नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लखनऊ येथील नूतन ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना केंद्रीय माहिती आयोगाने हा निर्णय दिला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी 2017 मध्ये एका लेक्चरमध्ये म्हटले होते, की काही कर्जबुडव्यांची खाती बँकेजवळ रिझोल्यूशनसाठी पाठविली आहेत. या मीडियाच्या रिपोर्टचा आधार घेत नूतन ठाकूर यांनी आरटीआय अर्ज दाखल केला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना 25 टक्के एनपीएच्या 12 कर्जबुडव्यांच्या खात्यांविरुद्ध अर्ज (बँकरप्टसी ऑप्लिकेशन) सादर करायला सांगितले होते. 2017मध्ये म्हटल्यानुसार काही कर्जबुडव्यांच्या खात्यांची माहिती कर्जपूर्तीसाठी बँकांकडे पाठविण्यात आली आहे, असे विरल आचार्य म्हणाले होते. हा संदर्भ जोडत नूतन ठाकूर यांनी आपल्या आरटीआय अर्जात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जबुडव्यांची यादी मागितली होती. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गोपनीय माहिती असल्याचे कारण देत नूतन ठाकूर यांना यादी देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर नूतन ठाकूर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने धाव घेतली होती.
माहिती आयोगाचे आयुक्त सुरेश चंद्रा यांनी सांगितले की, हे प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कलम 45 सी आणि ई नुसार येत आहे. त्यानुसार सर्व बँकांद्वारे जमा केलेली क्रेडिटची माहिती गोपनीय मानली जाते. सर्व फाईलींच्या खुलाशावरुन जी कर्जदारांची नावे समोर येऊ शकतात, ज्या कर्जबुडव्यांचा यादीत समावेश नाही, अशा नावांची मागणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर कपातीचा मार्ग केला मोकळानुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे आगामी पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदरात कपात करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या ६ जून २०१९ मधील दुसरे द्वैमासिक पतधोरण रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर होईल. यात सकारात्मक निर्णय असू शकतो, असे जाणकारांना वाटते. पतधोरणाच्या मार्गात सर्वांत मोठा अडथळा आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय मजबुतीचा होता. मोदी सरकार पुन्हा आल्यामुळे हा धोका संपला आहे. निवडणुकीच्या आधी यात काही प्रमाणात घसरणीची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. याचे प्रमुख कारण म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या न्याय योजनेतील ७२ हजारांच्या किमान उत्पन्न हमीकडे पाहिले जात होते. या योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण पडण्याची भीती होती. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यामुळे या योजनेची भीती संपली आहे. नवे सरकार आर्थिक मजबुतीच्या दिशेने पावले उचलू शकते.