नवी दिल्ली : स्टील ॲथॉरिटी ऑफ इंडियामधील (सेल) १० टक्के हिस्सेदारी ‘ऑफर फॉर सेल’च्या (ओएफएस) माध्यमातून विकण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या विक्रीतून सरकारला २,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळेल. प्राप्त माहितीनुसार, सेलच्या समभागाची किंमत बुधवारच्या बंदनुसार प्रतिसमभाग ६४ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावर १४.३२ टक्क्यांची सूट देण्यात येणार आहे.
बिगर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सेलचे समभाग गुरुवारी १४ जानेवारीलाच उपलब्ध झाले. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ते १५ जानेवारी रोजी उपलब्ध होतील. सूत्रांनी सांगितले की, सेलमधील ५ टक्के म्हणजेच २०.६५ कोटी समभाग सरकार प्रथमत: विकणार आहे. अधिक प्रतिसाद मिळाल्यास आणखी ५ टक्के म्हणजेच २०.६५ कोटी समभाग विक्रीस ठेवले जातील. अशा प्रकारे एकूण ओएफएसचा आकार ४१.३० कोटी समभाग एवढा असेल. त्याची किंमत २,६६४ कोटी रुपये होईल. ‘ओएफएस’नंतर सेलमधील भारत सरकारची हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर येईल. सेल भारतातील सर्वात मोठी पोलाद उत्पादक कंपनी आहे. वार्षिक २१ दशलक्ष टन पोलाद उत्पादित करण्याची तिची क्षमता आहे.
इतरही हिस्सेदारी विकण्याची तयारीइतरही काही सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी अशाच पद्धतीने विकण्यावर सरकार काम करीत आहे. सरकारचे एकूण निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट २.१ लाख कोटी रुपयांचे असून सार्वजनिक उपक्रमातील हिस्सेदारी विक्रीतून १.२ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, आयआरएफसी आयपीओद्वारे १,५०० कोटी रुपये उभे करण्याचीही सरकारची योजना आहे. हा आयपीओ १८ जानेवारी रोजी खुला होणार आहे. तो २०२१ मधील पहिला आयपीओ असेल.