प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य

नरेंद्र मोदी सरकार प्रशासकीय सुधारणा करण्याला प्राधान्य देण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल,’ असे ब्रिटिश ब्रोकिंग फर्म बर्कलेजने म्हटले आहे

मुंबई : ‘नरेंद्र मोदी सरकार प्रशासकीय सुधारणा करण्याला प्राधान्य देण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल,’ असे ब्रिटिश ब्रोकिंग फर्म बर्कलेजने म्हटले आहे. निवडणूक निकालानंतर अनेक कंपन्यांबरोबर घेतलेल्या गुंतवणूक परिषदेनंतर काढलेल्या पत्रकात बर्कलेजने पहिल्यांदा प्रशासकीय सुधारणा हाती घेतल्या जातील, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यातून कंपन्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होऊन ताळेबंदावर पडणारा ताण कमी होईल, असे म्हटले आहे. या परिषदेत अनेक कंपन्यांनी प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करण्याला गती मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच रखडलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले पाहिजे, असेही अनेक कंपन्यांचे मत असल्याचे बर्कलेजने म्हटले आहे. देशाच्या पूर्वोत्तर भागात रेल्वेच्या तीन नव्या मार्गांच्या प्रकल्पाला गती देण्याने अन्य भागात कोळशाचा पुरवठा होऊ शकतो. वस्तू आणि सेवाकरासारख्या कायदेशीर तरतुदींवर गतीने निर्णय व्हायला हवा मात्र सद्य:स्थितीत नवीन कायद्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींच्या आधारे प्रत्यक्ष कृती होणे अधिक गरजेचे आहे, असेही मत या परिषदेत सहभागी कंपन्यांनी व्यक्त केले असल्याचे बर्कलेजने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)