जीएसटी, नोटाबंदीचा सकारात्मक परिणाम; अरुण जेटलींचा दावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत, जीएसटी आणि नोटाबंदी यांचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर नियमांचे पालन करणा-यांची संख्या वाढली आहे

वॉशिंग्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत, जीएसटी आणि नोटाबंदी यांचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर नियमांचे पालन करणा-यांची संख्या वाढली आहे, तर नगदीच्या प्रमाणात घट झाली आहे, असे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केले.‘बर्कले इंडिया कॉन्फ्रेस’मध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित करताना जेटली म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य स्तरावर सरकारकडून करण्यात आलेल्या सुधारणांना जनतेचे समर्थन मिळत आहे. मला खात्री आहे की, भारत पुन्हा एकदा आपला वृद्धी दर प्राप्त करेल. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू. आम्हाला हे विसरून चालणार नाही की, आम्हाला फक्त मोठ्या लोकसंख्येच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या नाहीत, तर मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत.केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हे एक आठवड्याच्या अमेरिका दौºयावर सोमवारी दाखल होत आहेत. न्यूयॉर्क आणि बोस्टन येथे अमेरिकी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत ते चर्चा करणार आहेत. वॉशिंग्टनमध्ये आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत सहभाग घेणार आहेत.जेटली म्हणाले की, तरुण पिढीबाबत असा समज बनत चालला आहे की, त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जात नाहीत, तसेच हे तरुण अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी होत आहेत. भारताला आगामी एक ते दोन दशकांत उच्च आर्थिक समूहांच्या देशांत सहभागी करायचे असेल, तर आम्हाला वेगाने पुढे जावे लागेल.स्वच्छ भारत, जीएसटी आणि नोटाबंदी याचे थेट परिणाम मिळत नसल्याचे मत त्यांनी फेटाळून लावले. जर आम्ही अधिक गांभीर्याने विश्लेषण केले, तर आगामी काही महिन्यांत या सर्वाचे परिणाम दिसून येतील, असेही ते म्हणाले.जीएसटीचा दर खाली आणणारवस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषद दरांमध्ये सुधारणा करील आणि २८ टक्के हा सर्वोच्च कराचा स्लॅब हळूहळू खाली आणील, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी म्हटले.जीएसटी ही ५,१२,१८ आणि २८ अशी चार टप्प्यांची व्यवस्था आहे. नेहमी वापरात येणाºया बहुतांश वस्तू जीएसटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. २८ टक्के जीएसटी ऐशआरामी वस्तुंवर लावला गेला आहे.गेल्या काही दिवसांत जीएसटी परिषदेने जीएसटीच्या दरांत सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय पुढाकार घेतलेला आहे व तो भविष्यातही कर आकारणी काहीशी वरच्या दराने होत असल्याचे दिसल्यास कायम राहील, असे शुक्ला म्हणाले. पीएचडी चेंबर आॅफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजने दिलेल्या निवेदनात शुक्ला यांनी वरील विधान केल्याचे म्हटले आहे.