वस्त्रोद्योगाची निर्यात २० टक्के वाढविण्याची योजना

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने येत्या पाच वर्षांत देशातील कापड व तयार कपड्यांची निर्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढविण्याची योजना आखली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने येत्या पाच वर्षांत देशातील कापड व तयार कपड्यांची निर्यात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढविण्याची योजना आखली आहे. सध्या सहा ते दहा टक्के असलेल्या निर्यातीला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. कापडाच्या निर्यातीत भारत जगात तिसर्‍या, तर तयार कपड्यांच्या निर्यातीत पाचव्या स्थानावर आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाने निर्यात वाढीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी एका अभ्यासगटाची नियुक्ती केली होती. या अभ्यासगटाच्या अहवालात बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२-१७) देशातील कापड निर्यात ६४.४१ अब्ज डॉलरवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. देशातील वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणासाठी नियोजन आयोगाने मंत्रालयाला २५९३१ कोटी रुपये या आधीच मंजूर केले आहेत. निर्यात वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये नवीन बाजारपेठांचा शोध घेणे तसेच अन्य देशांशी सहकार्य करार करून त्यांची मदत मिळविणे या योजनांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळविण्यासाठी भारताने श्रीलंका, आॅस्ट्रेलिया आणि झेक प्रजासत्ताक यांच्याशी सहकार्य करार केले आहेत. गेली काही वर्षे विकसित देशांमधील वस्त्रोद्योग तसेच तयार कपड्यांच्या उद्योगात सातत्याने घसरण होत आहे. त्यामुळे या देशांचा निर्यातीतील घटलेला वाटा आपल्याकडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न भारतातर्फे केला जात आहे. त्याचप्रमाणे चीनच्या कापड आणि तयार कपडे उद्योगातील वाढीचा दर कमी होत आहे. आगामी काळात तो यापेक्षा कमी होण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत वाढती मागणी यामुळे चीनची निर्यातही कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. याचा फायदा भारतासह अन्य आशियाई देशांना मिळू शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे निर्मिती उद्योगात कारागिरांना प्रशिक्षण देण्याची योजना सरकारतर्फे राबविली जात असून त्यासाठी १९०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, टेक्स्टाईल पार्कची उभारणी, यंत्रमागासाठी मेगाक्लस्टरची स्थापना, हातमाग कारागिरांना प्रशिक्षण तसेच विणकरांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी याद्वारे या क्षेत्राला अधिक चालना देण्याच्या सूचना या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)