पान १/ मोदी-जेएनपीटी

निर्यात वाढीसाठी राज्यांनाही
सोबत घेण्याची मोदींची ग्वाही
जेएनपीटी एसईझेड: पंतप्रधानांच्या हस्ते पायाभरणी
पनवेल/उरण : निर्यात क्षेत्र हे केवळ केंद्र शासनाशी निगडित असल्याने राज्यांचा सहभाग त्यात फारसा नसतो. त्यामुळे देशात निर्यात कमी आणि आयात अधिक आहे. आगामी काळात या क्षेत्रात राज्यांना जोडण्यासाठी बंदरांच्या विकासाबरोबरच सागरमाला योजना राबविण्यात येणार आहे. बंदरांबरोबरच एसईझेड, रेल्वे, रस्ते, हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग यांचीही जोडणी आवश्यक आहे. देशातील उत्पन्नाची निर्यात वाढविण्यासाठी सागरमाला प्रकल्प राबवून सर्व बंदरांची श्रंृखला तयार करण्याचा मनोदय पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केला.
उरणच्या जेएनपीटी येथे उभारण्यात येणार्‍या एसईझेड प्रकल्पाची पायाभरणी, साडेबारा टक्के भूखंडांचे वाटप आणि जेएनपीटी मार्गाच्या रुंदीकरणाचे भूमिपूजन आज पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल शंकर नारायणन यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अनंत गीते, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह जेएनपीटीचे अधिकारी, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त मोठया संख्येने उपस्थित होते.
विकासाच्या मुद्दयावर भर देत मोदी यांनी निर्यातीवर अधिक लक्ष्य केंद्रित केले. निर्यातदारांना वनटाईम परवाना देण्याचे काम गडकरी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी केले आहे. मात्र त्यात आणखी बदल करण्यात येणार आहेत. स्थानिकांना याच ठिकाणी रोजगार प्राप्त व्हावा, याकरिता एसईझेडसारखे प्रकल्प फायदेशीर आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकास साध्य करता येईलच, त्याचबरोबर देशातील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात बदल होईल. जहाजबांधणी उद्योगालाही केंद्र शासन प्रोत्साहन देत असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
रोजंदारीबरोबरच पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. कृषीक्षेत्रावर दृष्टीक्षेप टाकत मोदी म्हणाले, की जगाच्या बाजारपेठेत शेतीमाल पोहचविण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची आहे. आपल्या देशात ६५ टक्के युवक ३५ वर्षाखालील आहेत. त्यांच्या ताकदीवर आणि कतृर्त्वावर आपला पूर्ण विश्वास आहे. राज्याराज्यात विकासाची स्पर्धा लागली म्हणजे देशाचा विकास होईल, असे भाकीत मोदी यांनी वर्तवले. (वार्ताहर)
------------------------
पर्यावरण खात्याचा खो नको
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, एसईझेड प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. या परिसरात अनेक प्रकल्प येत असल्याने विकास झपाट्याने होत आहे. मात्र काही प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाकडून खो घातला जातो. या प्रश्नी केंद्रीय पर्यावरण विभाग व पंतप्रधानांनी लक्ष्य घालावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले. जेएनपीटीकरीता जमीन अधिग्रहण करीत असताना काहींनी बलिदान दिले. या लढ्याचे नेतृत्व दि. बा. पाटील यांनी केले. प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप सुरू झाले ही दिबांना खर्‍या अर्थाने श्रध्दांजली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
-----------------
सॅटेलाईट पोर्ट व्हावे
जेएनपीटी बंदरात सर्वाधिक कंटेनर हाताळले जातात. त्यामुळे या ठिकाणी सॅटेलाईट पोर्ट तयार केल्यास अपघात कमी होतील, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अडथळे दूर करण्यात आले असून, राज्य शासन विमानतळ उभारणीसाठी हालचाली करेल, असा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला. यावेळी चार प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के जमिनीचे प्रमाणपत्र प्रातिनिधिक स्वरूपात देण्यात आले. (वार्ताहर)
....................
फोटो - 16जेएनपीटी मोदी