विकासाला गती देण्यास रिझर्व्ह बँक करू शकते व्याजदर कमी

डिसेंबर २०१८ मध्ये शक्तिकांत दास हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यापासून बहुसदस्यीय आर्थिक धोरण समितीच्या प्रत्येक बैठकीत बँकेने व्याजदरात कपात केलेली आहे.

नवी दिल्ली : विकासाला साह्य व्हावे यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया पाच डिसेंबर रोजी सलग सहाव्यांदा व्याजदरात कपात करू शकेल. विकासाचा दर गेल्या सहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सलग नीचांकी असून, उत्पादनात मंदी आल्याचे बँकिंग व इतर तज्ज्ञांचे म्हणणेआहे.डिसेंबर २०१८ मध्ये शक्तिकांत दास हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यापासून बहुसदस्यीय आर्थिक धोरण समितीच्या प्रत्येक बैठकीत बँकेने व्याजदरात कपात केलेली आहे. २०१९ वर्षात तर पाच वेळा व्याजदर घटवला गेला आहे. व्याजदर एकूण बेसिस १३५ पॉइंटस्ने खाली आणला गेला आहे तो विकासाचा दर खाली आल्यामुळे आणि अर्थव्यवहरांमध्ये रोखीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने.उत्पादन क्षेत्रातील मंदीमुळे सकल देशी उत्पादनाचा (जीडीपी) वेग गेल्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत खाली येऊन ४.५ टक्क्यांवर आला. जीडीपी वाढीचा दर हा गेल्या एप्रिल ते जून तिमाहीत पाच आणि २०१८ च्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत सात टक्के होता.दास यांनी वाढीला चालना मिळेपर्यंत व्याजाचे दर कमी केले जातील, असे यापूर्वी म्हटले होते व त्यामुळे तीन डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन दिवसांच्या आर्थिक धोरण आढावाच्या बैठकीत व्याजदरात कपात केली जाईल, असा आत्मविश्वास, एका बँक अधिकाºयाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.कंपनी करात कपात होऊनही जीडीपी घसरलाचगेल्या आॅक्टोबरमध्ये व्याजदरात कपात झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरण समितीने नवे धोरण अवलंबायचे ठरवले व आर्थिक परिस्थिती अशीच नाजूक राहिली तर व्याजदरात आणखी कपात होऊ शकते, असे आशिया पॅसिफिकचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ राजीव बिश्वास यांनी म्हटले.खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कंपनी करात मोठी कपात व नवे आर्थिक धोरण राबवूनही जीडीपीच्या दरात घसरणच झालेली आहे.