७ व्या वेतन आयोगाच्या जाचक शिफारशींना संघटनांचा विरोध | The opposition of the 7th Pay Commission's suppression recommendations

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर नाराज असलेल्या कर्मचारी संघटनांनी या आधी केलेल्या २६ मागण्यांपैकी काही मागण्या सोडून दिल्या आहेत. आपल्या मागण्या अधिक व्यवहार्य करताना कर्मचाऱ्यांनी आयोगाच्या अव्यवहार्य शिफारशींचा फेरआढावा घेण्याची प्रमुख मागणी केलीआहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या ‘संयुक्त सल्लागार यंत्रणे’मार्फत या प्रकरणी आंदोलन करीत आहेत. आयोगाच्या अनेक शिफारशींना यंत्रणेनेने विरोध केला आहे. अशा एकूण २६ मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. मागण्या मान्य झाल्यास ११ एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. रेल्वे आणि संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय आणू नये, तसेच संरक्षण उत्पादन संस्था आणि पोस्ट विभागाचे खाजगीकरण करू नये आदी मागण्यांचा त्यात समावेश होता. आता कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच मागण्यांचा आढावा घेऊन त्यात कपात करण्यात आली आहे. या मागण्या २६ वरून १0 करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन मंत्रिमंडळ सचिवांना देण्यात आले.