एफडीआयमुळे विकासाची संधी

थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) हा विषय आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी नेहमीच वादाचा ठरला आहे. एफडीआयचे जसे काही लाभ आहेत तसे तोटेही. विशेषत: सरकारी संरक्षणात वाढलेल्या अर्थव्यवस्थेला व उद्योगांना एफडीआयची भीती वाटत गेली; परंतु जगातील अर्थव्यवहारच एवढ्या गतीने व अनपेक्षितपणे वळणे घेत बदलत असल्यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक हा काही आता अस्पृश्य विषय राहिलेला नाही. ट परकीय गुंतवणूक म्हणजे दुसऱ्या देशाने खरेदी केलेल्या कंपनीवर त्या देशाचे नियंत्रण असणे होय. आॅर्गनायझेशन आॅफ इकॉनॉमिक को-आॅपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने (ओईसीडी) एफडीआयच्या केलेल्या व्याख्येनुसार व्यवसायाचे १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नियंत्रण (मतदानाचा अधिकार) असणे. शिवाय केवळ पैसा गुंतविला म्हणजेच कंपनीवर नियंत्रण राखता येते असे नाही तर तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व अतिमहत्त्वाची माहिती, कच्चा माल याद्वारेही कंपनीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवता येते. देशात २०१४ मध्ये जवळपास २५ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. येत्या वर्षात मोदी सरकार आणखी जास्त प्रमाणात ही गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा बाळगूनआहे. संरक्षण, रेल्वे व विमा क्षेत्रात नव्या वर्षात चांगली वाढ होईल, अशीही आशा सरकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाद्वारे अब्जावधी डॉलर गुंतवणुकीची आशा आहे. आर्थिक सुधारणांशी आपली बांधिलकी व्यक्त करताना सरकारने विमा क्षेत्रात २६ वरून ४९ टक्के एफडीआय करता येईल अशी सुधारणा केली आहे.थेट परकीय गुंतवणूक किती होणार हे देशातील कारभार कसा होणार यावर अवलंबून राहील. सध्या तरी या आघाडीवर भारताची प्रतिमा चांगली नाही आणि जागतिक बँकेच्या ताज्या यादीत भारताचे स्थान १४२ वे आहे. ही यादी २०१३ तील परिस्थितीवर तयार करण्यात आली आहे. एफडीआयची पसंती असलेली शहरेमुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चंदीगड, भोपाळ, कोची, पणजी, जयपूर, कानपूर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पाटणा.१९९१ मधील एफडीआयभारतात परकीय गुंतवणूक १९९१ मध्ये फॉरीन एक्स्चेेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट (फेमा) अंतर्गत लागू करण्यात आली. तेव्हा केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग अर्थमंत्री होते. नंतर ते पंतप्रधान बनले. भारताने विविध क्षेत्रात किती परकीय गुंतवणूक असावी यावर मर्यादा घातल्या आहेत. आज हवाई सेवा आणि विमा क्षेत्रात जास्तीत जास्त अनुक्रमे ४९ आणि २६ टक्के गुंतवणूक करता येते. चीननंतर भारत हा परकीय गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा देश असल्याचे युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स आॅन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंटने म्हटले होते.१९९५ ते २०१४ पर्यंत भारतात झालेली गुंतवणूक : आॅक्टोबर २०१४ मध्ये ही २८०१ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर झाली. ती सप्टेंबर २०१४ मध्ये २८९७ अमेरिकन डॉलर होती. १९९५ पासून २०१४ पर्यंत परकीय गुंतवणूक सरासरी १,०१३.९४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर झाली. २००८ मध्ये ती ५,६७० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर होती. सर्वात कमी गुंतवणूक फेब्रुवारी २०१४ मध्ये उणे ६० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर झाली.क्षेत्रे : सेवा, बांधकाम, शहरे विकास, गृहनिर्माण, बिल्टअप इन्फ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स (खते वगळून), आॅटोमोबाईल, वीज, हॉटेल आणि पर्यटन इत्यादी.देश : मॉरिशस, सिंगापूर, इंग्लंड, जपान, अमेरिका, नेदरलँडस्, सायप्रस, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिरात यांच्यासह तब्बल १४० देशांनी २००० पासून जुलै २०१३ पर्यंत ९ लाख ३६ हजार ८४४.१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसपीझेड), प्रोसेसिंग झोन, जकात भरेपर्यंत जकातपात्र माल ठेवण्याची वखार (बाँडेड वेअरहाऊस), इन्व्हेस्टमेंट फिनान्शियल सबसिडीज, सॉफ्ट लोन किंवा कर्जाला हमी, जमीन विनामूल्य किंवा जमिनीला अनुदान, पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान, संशोधन आणि विकासासाठी साह्य, खूप मोठ्या प्रकल्पासाठी नियमांना लागू न करणे. तीन प्रमुख मागण्याएफडीआयचे होरायझंटल, प्लॅटफॉर्म आणि व्हर्टिकल. व्होरायझंटल : देशातील कंपनी आपला कारभार देशातच; परंतु परकीय गुंतवणुकीद्वारे आणखी विस्तारते.प्लॅटफॉर्म : कंपनी तिसऱ्या देशाला निर्यात करण्यासाठी एखाद्या देशात गुंतवणूक करते.टॅक्स हॉलिडेज व अन्य कर सवलतीव्हर्टिकल : ही गुंतवणूक वेगवेगळ्या सेवांमध्ये टप्प्याटप्प्याने केली जाते. एफडीआयला मिळणाऱ्या सवलती : कंपनी आणि वैयक्तिक आयकर कमी