नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्प नरेंद्र मोदी सरकारचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प ‘लोकप्रिय’ असण्याचा अंदाज व्यक्त होत असताना नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.१ फेब्रुवारीला जाहिर होणाºया २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यानंतर पुढील वर्षी लगेच लोकसभा निवडणुका असल्याने हा अर्थसंकल्प मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सामाजिक स्वरूपाचा अर्थात ‘लोकप्रिय’ असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी मात्र ‘असे काहीच नसेल’, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.आजपर्यंत अन्य सरकारांप्रमाणे अर्थसंकल्पातून मते मागण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांचे हे सरकार कधीच करीत नाही. हेच या सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कुठल्याही प्रकारे सवंग लोकप्रिय असण्याची शक्यता नाही, असे राजीव कुमार यांचे म्हणणे आहे.उत्पादकता वाढविण्यावर असेल भरया अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधा, प्राथमिक शिक्षण, कृषी, पायाभूत सुविधा यांच्यावर प्रकाश असेल. त्याद्वारे नागरिकांची उत्पादकता वाढविण्याचा प्रयत्न असेल.सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे सुधरवणारा कल्याणकारी असा हा अर्थसंकल्प असावा, अशी अपेक्षा राजीव कुमार यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्प निवडणुकांसाठी नसेल, सवंग लोकप्रियता नाही, निती आयोगाचे राजीव कुमार यांचे मत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 12, 2018 02:32 IST