नवी दिल्ली : राजस्थानातील बारमेर येथील तेल पट्ट्यातील अतिरिक्त तेलाची निर्यात करण्याची परवानगी मागणारी ब्रिटनमधील वेदांता समूहाची कंपनी केयर्न इंडिया लिमिटेडची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्या. मनमोहन यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. केयर्न आणि केंद्र सरकार यांच्या झालेल्या भागीदारी करारानुसार (पीएससी) भारत जेव्हा स्वयंपूर्ण होईल, तेव्हाच आपल्या हिश्श्याचे तेल केयर्न निर्यात करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. केयर्नची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, भारताने तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळविल्याची कोणतीही सूचना केंद्र सरकारकडून आलेली नाही. त्यामुळे केयर्नला तेलाची निर्यात करता येणार नाही. त्याऐवजी केयर्न करारातील तरतुदीच्या आधारे सरकारकडे भरपाईची मागणी करू शकते. या प्रकरणी न्यायालयाने १0 आॅक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>मंत्रालयाचा होता विरोधकंपनीला तेलाच्या निर्यातीचा अधिकार आहे, असे केयर्नचे म्हणणे होते. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केयर्न इंडियाच्या याचिकेला विरोध केला होता.
तेल निर्यातीची केयर्नची विनंती फेटाळली
By admin | Updated: October 19, 2016 06:51 IST