लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याेगांना चालना देण्यासाठी माेदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी स्टार्टअप इंडिया मिशन सुरू केले हाेते. या कालावधीत अनेक स्टार्टअप सुरू झाले, मात्र राेख निधीचा अभाव आणि जीएसटी हे देशातील स्टार्टअपच्या मार्गातील दाेन माेठे अडथळे ठरले आहेत. एका सर्वेक्षणातून ही माहिती समाेर आली आहे.
‘लाेकल सर्कल्स’ या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. संस्थेच्या माहितीनुसार, भारतीय अर्थ-व्यवस्थेसाठी २०२० हे वर्ष काेराेनाचे संकट घेऊन आले. या क्षेत्रावर त्याचा माेठा परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने ३ लाख काेटी रुपयांचा आपत्कालीन निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, स्टार्टअप कंपन्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ याेजनेतील या निधीचा फायदा घेता आला नाही. काेणतेही कर्ज त्यांच्या खात्यावर नसल्याने या कंपन्या पात्र ठरल्या नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात स्टार्टअप आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याेजकांना निधी उभारणे किंवा कर्ज मिळविणे हे फार माेठे आव्हान राहणार आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी २८ टक्के उद्याेजकांनी ही बाब अधाेरेखित केली. तसेच १९ टक्के उद्याेजकांसमाेर तर उद्याेग टिकून राहणार की नाही, हा माेठा प्रश्न असल्याचे दिसून आले, तर लालफीतशाही हे सर्वांत माेठे आव्हान असल्याचे १३ टक्के जणांनी सांगितले. बहुतांश कंपन्यांची स्थिती जून २०२० नंतर बऱ्यापैकी सुधारली आहे.
राेख निधीची टंचाईराेख निधीची उपलब्ध करण्याचे सर्वांत माेठे आव्हान स्टार्टअप आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्याेगिक क्षेत्रासमाेर आहे. सुमारे ३१ टक्के उद्याेजकांकडे तीन महिने पुरेल एवढा राेख निधी असल्याचे सर्वेक्षणातून समाेर आले आहे तर केवळ १० टक्के जणांनी सहा महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी पुरेल एवढा निधी असल्याचे सांगितले आहे. तसेच १८ टक्के उद्याेजकांकडे निधीच नसल्याची माहिती समाेर आली आहे.
जीएसटीची अडचणनव्या वर्षात व्यवसाय वृद्धी हाेण्याची अपेक्षा बहुतांश उद्याेजकांना आहे तरीही १२ टक्के उद्याेग विक्रीस काढू शकतात, असे चित्र आहे तसेच ४४ टक्के कंपन्या यावर्षी नाेकरभरती करतील, अशी अपेक्षा आहे. या कंपन्यांपुढे जीएसटीचे माेठे आव्हान आहे. परदेशातील सेवेवर ‘रिव्हर्स चार्ज ऑफ सर्व्हिस रद्द करण्याची मागणी ७३ टक्के उद्याेजकांनी केली आहे.