मुंबई : सलग सात वर्षांपासून सातत्याने वाढत असलेला बँकांच्या अ-कार्यरत मालमत्तांत (एनपीए) यंदा पहिल्यांदाच घसरण झाली आहे. सकारात्मक धोरणांचे पोषक वातावरण आणि नादारी व दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) यामुळे ही किमया झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या ‘व्यावसायिक बँकांचे कल व प्रगत’ या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, मार्च, २०१८ मध्ये ११.२ टक्क्यांवर असलेला सकळ एनपीए मार्च, २०१९ मध्ये ९.१ टक्क्यांवर आला आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र सातत्याने वाढणाऱ्या ‘एनपीए’च्या समस्येने घायकुतीला आले होते. आर्थिक धोरणकर्त्यांनाही याच एका चिंतेने ग्रासलेले होते. ‘एनपीए’त घट झाल्यामुळे या सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०१८-१९ या वित्त वर्षातील कल आणि सुधारणा याविषयीचा वार्षिक अहवाल नुकताच जारी केला. त्यात म्हटले आहे की, कुकर्ज पडताळणीची प्रक्रिया पूर्णत्वास आलेली असतानाच बँक व्यवस्थेची प्रकृतीही आता सुधारली आहे. सकळ अ-कार्यरत कर्ज गुणोत्तर सप्टेंबरअखेरीस ९.१ टक्क्यांवर स्थिर राहिले. वित्त वर्ष २०१९ मध्येही हे प्रमाण याच पातळीवर राहिले. रिझर्व्ह बँकेने या अहवालात म्हटले आहे की, वित्त वर्ष २०१८ मध्ये सकळ अ-कार्यरत कर्जाचे गुणोत्तर ११.२ टक्के होते. वित्त वर्ष २०१९ मध्ये ते घसरून ९.१ टक्क्यांवर आल्यामुळे बँकांच्या वित्तीय आरोग्यातमोठी सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. कर्जवसुलीला गतीअहवालात म्हटले आहे की, वित्त वर्ष २०१९ मध्ये बँकांच्या शुद्ध अ-कार्यरत मालमत्ताही अर्ध्याने कमी होऊन ३.७ टक्क्यांवर आल्या आहेत. वित्त वर्ष २०१८ मध्ये शुद्ध एनपीए ६ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, जुन्या कर्जांचे निर्लेखीकरण (राइट आॅफ) आणि आयबीसीमुळे कर्जवसुलीस मिळालेली गती यामुळे बँकांच्या एनपीएची स्थिती सुधारली आहे.