लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी भूमिपूजनं, उद्घाटनं, लोकार्पणांचा धडाका लावलेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं नोकरदारांनाही खिशात टाकण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपये करून त्यांनी 'डबल धमाका' केला आहे. १ फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. वर्षभरापूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि यानंतर निवृत्त होणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना या सुधारणेचा लाभ होणार आहे.
ज्या कंपनीत दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी काम करतात, अशा कंपन्यांमध्ये पाच किंवा त्याहून अधिक वर्षं नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते. सुरुवातीला खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त होती. परंतु, गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात 'ग्रॅच्युइटी अदायगी सुधारणा' विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची करमुक्त ग्रॅच्युइटीची मर्यादा २० लाख रुपये झाली होती. त्यानंतर, कामगार मंत्रालयानं २९ मार्च २०१८ रोजी या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. आता ११ महिन्यांनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्विटरवरून या करमुक्तीची घोषणा केली आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(१०)(iii) अन्वये २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसह पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अ‍ॅक्टमध्ये समावेश नसलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होऊ शकेल, असं जेटलींनी ट्विटमध्ये म्हटलंय. अर्थात, कोणत्या तारखेपासून ही करसवलत लागू असेल, हे सरकारने स्पष्ट केलेलं नाही.
१ फेब्रुवारीला जाहीर झालेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा एक प्रकारे निवडणूक जाहीरनामाच होता. त्यात, शेतकरी, असंघटित कामगार आणि मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी सरकारनं मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यापैकी गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी ६ हजार रुपये जमा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ गेल्याच महिन्यात झाला. त्याचंच पुढचं पाऊल म्हणून या ग्रॅच्युइटी करमुक्तीच्या ट्विटकडे पाहता येईल.