संदीप आडनाईक, लोकमत न्यूज नेटवर्क, कोल्हापूर: ‘यूपीआय’ म्हणजे पैसे हस्तांतरित करण्याच्या सहज सुलभ तांत्रिक पद्धतीमुळे डिजिटल पेमेंटकडे लोक मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. डिजिटल व्यवहार अंगवळणी पडला असला, तरी यापुढे मात्र खिशात पुन्हा पाकीट ठेवावे लागणार आहे. कारण हे व्यवहार आता मोफत होणार नाहीत तर त्यावर निश्चित रक्कम आकारली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
एप्रिलपासून दोन हजार रुपयांवरच्या व्यवहारांवर २२ रुपये आकारण्याची शक्यता अभ्यासक व्यक्त करतात; पण याची धास्ती सामान्य विक्रेत्यांनी घेतली आहे. स्थानिक बाजारात बहुतेकांनी ऑनलाइन पेमेंटचे स्कॅनर बाजूला ठेवले आहे. दुकानदारांकडे हे स्कॅनर दिसून आले असले, तरी फेरीवाले, भाजी विक्रेते, फळविक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांची मात्र रोखीच्या व्यवहारावर भिस्त आहे. यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत भर घालण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.