मुंबई : ज्या ग्राहकांनी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून (एनबीएफसी) कर्ज घेतले आहे, अशा ग्राहकांना त्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करायची असेल, तर त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारू नये,असे निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एनबीएफसी कंपन्यांना दिले आहेत. याची अंमलबजावणी तातडीने लागू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.सरकारी, खाजगी किंवा कोणत्याही बँकांनी अशा पद्धतीचे प्रीमेंट शुल्क आकारू नये, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी मे महिन्यात दिले होते. यानंतर एनबीएफसी कंपन्यांनाही अशीच पद्धती लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने आज, सोमवारी दिलेल्या निर्देशामुळे या कंपन्यांकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँकांच्या तुलनेत एनबीएफसी कंपन्यांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची प्रक्रिया ही तुलनेने सुलभ असते. या पार्श्वभूमीवर सुलभ कर्ज प्राप्त करून घेण्यासाठी ग्राहकांचाही मोठा ओढा या कंपन्यांकडे अधिक असतो. या कंपन्यांकडून कर्जाच्या आकारणीवरील व्याजाचा दर बँकांच्या तुलनेत थोडा अधिक असतो. मात्र, या कंपन्यांवरही रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. बँकिंग व बिगर बँकिंग कंपन्यांचे कर्ज वितरणाच्या व्यवसायाचे स्वरूप समान असल्याने त्यातील व्यावसायिक तत्त्वांमध्ये सुसूत्रता असावी, या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)
बिगर बँकिंग कंपन्यांनी प्रीपेमेंट शुल्क आकारू नये!
By admin | Updated: July 15, 2014 02:15 IST