नवी दिल्ली : सिंचनाखालील व कोरडवाहू क्षेत्रतील मातीमधील पोषक तत्त्वांच्या परीक्षणासाठी एक समान नियमावली तयार करण्यात आली असून पुढील तीन वर्षात देशातील सर्व शेतक:यांना ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ अर्थात ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ वितरित करण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे.
मागील आर्थिक वर्षार्पयत सरकारी आकडेवारीनुसार 5.69 कोटी ‘मृदा आरोग्य कार्ड’ वितरित करण्यात आलेली आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी सर्व राज्य सरकारांना पत्र पाठवून अधिक कृषी उत्पन्न घेण्यासाठी माती परीक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे सिंचनाखालील जमिनीत नायट्रोजन, फॉस्फरस व पोटॅश (एनपीके) यांचे प्रमाण तपासले जाणार आहे.
तर सिंचनाखालील 5क् हजार व कोरडवाहू क्षेत्रतील प्रत्येकी 1 लाख 5क् हजार क्षेत्रखालील जमिनीच्या परीक्षणासाठी प्रयोगशाळा उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे. राज्य सरकारांनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अर्थात आरकेव्हीवायच्या निधीचा वापर करावा, अशी
सूचनाही केंद्र सरकारने केली
आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)