येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्तीचे नवे धोरण

- सामाजिक न्यायमंत्र्यांची माहिती
पुणे : केंद्र व राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या विविध शिष्यवृत्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे धोरण राबविले जाणार आहे. त्यासाठी अधिवेशनानंतर स्वतंत्र समिती स्थापन करून त्यामार्फत सर्व शिष्यवृत्तींचा आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.
सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनानिमित्त बडोले शुक्रवारी पुण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. बडोले म्हणाले, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग, व्हीजेएनटी यांसह विविध मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात. मात्र केंद्राकडून येणार्‍या काही शिष्यवृत्त्यांसाठी राज्यातील काही विद्यार्थी पात्र ठरत नाहीत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ही अडचण निर्माण होत आहे. राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने अनेक नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. त्यातील काही अभ्यासक्रमांना केंद्राच्या शिष्यवृत्ती लागू होत नाहीत. या सर्व बाबींचा विचार करून शिष्यवृत्तीचे नवे धोरण तयार केले जाणार आहे.
तंत्र शिक्षण विभाग व सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अधिवेशनानंतर एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती सर्व शिष्यवृत्त्यांचा आढावा घेईल. कोणती शिष्यवृत्ती कोणत्या विद्यार्थ्याला मिळेल किंवा मिळणार नाही, याबाबत नव्या धोरणात स्पष्टता आणली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही यासंदर्भात चर्चा झाली असून त्यांनीही त्याबाबत आवश्यक सूचना केल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
---------------
स्वतंत्र कार्यालये करू
जात पडताळणी समित्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालये केली जातील. त्याबाबत सध्या काही अडचणी आहेत, त्या लवकरच दूर केल्या जातील, असे राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.