ई कॉमर्ससाठी नवा नियंत्रक

शेअर मार्केटवर सेबी व इन्शुरन्सवर इरडा या नियंत्रक संस्थांचे ज्याप्रकारे नियंत्रण आहे, त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने ई कॉमर्स कंपन्यांसाठीही नियंत्रक नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीशेअर मार्केटवर सेबी व इन्शुरन्सवर इरडा या नियंत्रक संस्थांचे (रेग्युलेटर्स) ज्याप्रकारे नियंत्रण आहे, त्याच धर्तीवर केंद्र सरकारने ई कॉमर्स कंपन्यांसाठीही नियंत्रक (रेग्युलेटर) नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा नवा नियंत्रक कसा असेल, त्याचे अधिकार कोणत्या प्रकारचे असतील, याच्या संकल्पनेचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.वाणिज्य मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्याने तयार होत असलेल्या या नियंत्रकाला ई कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे तसेच त्यांचा कारभार रोखण्याचेही अधिकार प्रदान करण्याचा विचार सुरू आहे. असा अधिकार सेबीला आहे. शेअर मार्केट जाणीवपूर्वक कोसळवण्याचे उपद्व्याप सट्टाबाजारी लोकांनी सुरू केल्यास त्यात हस्तक्षेप करून सेबी असे व्यवहार रोखू शकते. त्याचप्रकारे ई कॉमर्स कंपन्यांचा नवा नियंत्रक ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रमुख भूमिका बजावेल व ग्राहकांबाबत कंपन्यांचे उत्तरदायित्वही निश्चित करू शकेल.भारतात गेल्या पाच वर्षांपासून ई कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहाराची उलाढाल वेगाने वाढली आहे. टू बी ई कॉमर्स कंपन्यांसाठी परदेशी गुंतवणुकीला १00 टक्के सूट आहे. यामुळे आॅनलाईन व्यापारासाठी भांडवलाची उभारणी करणे या कंपन्यांना बरेच सोपे जाते. फ्लिपकार्टने यंदाच्या वर्षी १२५0 कोटी तर स्नॅपडीलने ६२0 कोटींचे रूपयांचे भांडवल उभे केले. फ्लिपकार्ट आणि मित्र कंपन्यांच्या नुकत्याच झालेल्या विलिनीकरणानंतर ई कॉमर्स क्षेत्रात ही सर्वात मोठी कंपनी बनली. २0१६ पर्यंत १00 कोटी डॉलर्सची उलाढाल करण्याचे या कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.