कर्ज चुकव्यांची नवी वर्गवारी

कर्जे चुकविणाऱ्या कर्जदारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘असहकारी कर्जदार’ (नॉन को-आॅपरेटिव्ह बॉरोअर) अशी नवी वर्गवारी करण्यास बँकांना

मुंबई : कर्जे चुकविणाऱ्या कर्जदारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘असहकारी कर्जदार’ (नॉन को-आॅपरेटिव्ह बॉरोअर) अशी नवी वर्गवारी करण्यास बँकांना परवानगी दिली असून या वर्गात मोडणाऱ्या कर्जदारांना नवी कर्जे देताना कठोर निकष पाळण्याचे निर्देश दिले
आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी जारी केलल्या परिपत्रकानुसार जे कर्जदार परतफेडीची क्षमता असूनही, बँकेने मागितलेली माहिती न देणे किंवा तारण ठेवलेल्या मालमत्तेपासून त्यांना दूर ठेवणे, अशा प्रकारे असहकाराची भूमिका स्वीकारतात त्यांची गणना ‘असहकारी कर्जदार’ या वर्गात केली जाऊ शकते. हे नवे नियम पाच कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिकची कर्जे घेतलेल्या कर्जदारांसाठी लागू असतील.
असे ‘असहकारी कर्जदार’ व्यक्ती आणि कंपन्यांचे प्रवर्तक व संचालक असू शकतील; मात्र कंपन्यांवरील बाह्य संचालक (इंडिपेंडंट डायरेक्टर) व सरकार आणि आग्रगण्य वित्तीय संचालकांनी नेमलेले संचालक यांचा त्यात समावेश असणार नाही. अशा खातेदारांची माहिती ‘सेंट्रल रिपोझिटरी आॅफ इन्फर्मेशन आॅन लार्ज लोन्स’ या केंद्रीय सांख्यिकी विभागास वेळीच देणे बँकांवर बंधनकारक असेल.
या आधीपासून अमलात असलेल्या ‘कर्जबुडवे’ (विलफूल डिफॉल्टर) या वर्गाहून वेगळी व स्वतंत्र अशी ही वर्गवारी असेल. एका नामांकित बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही कर्जदारास ‘कर्जबुडव्या’ ठरविण्याआधी बऱ्याच किचकट कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते.
शिवाय तसे करण्यासाठी कर्जदाराने कर्जाऊ घेतलेली रक्कम अन्यत्र वळविल्याचे ठोस पुरावेही द्यावे लागतात; मात्र ‘असहकारी कर्जदार’ असे लेबल लावण्यासाठी या सर्व गोष्टी करण्याची गरज नाही. त्यामुळे अशा कर्जदारांची प्रकरणे हाताळणे तुलनेने सोपे जाईल.
कर्ज वेळेवर परत न करणाऱ्या कर्जदाराला कोणत्या परिस्थितीत, कशा प्रकारे व कोणत्या निकषांवर ‘असहकारी कर्जदार’ ठरवावे याविषयीची निश्चित अशी नियमावलीही रिझर्व्ह बँकेने जारी केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)