मनी पानासाठी - आधार कार्डच्या कायदेशीरपणाचा निर्णय लवकर व्हायला हवा

आधार कार्डच्या कायदेशीरपणाचा निर्णय लवकर व्हायला हवा
रिझर्व्ह बँक : आर्थिक व्यवहारांसाठी वापर करणे शक्य होईल
मुंबई : आधार कार्डाच्या कायदेशीरपणाबाबत लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. कायदेशीरपणाबाबतचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर वित्तीय समावेशनासाठी, तसेच अनुदानाचा थेट लाभ देण्यासाठी युनिक आयडेंटीटी क्रमांकाचा वापर करता येऊ शकेल, असे मत या अधिकार्‍याने व्यक्त केले.
रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक दीपाली पंतजोशी यांनी सांगितले की, आधारबाबतचा हा प्रश्न मार्गी लागणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आधार क्रमांक कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांसाठी उपयुक्त ठरू शकेल. त्याचबरोबर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आणि थेट अनुदान योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, तसेच, डुप्लिकेशनचा मुद्दाही राहणार नाही. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार सक्तीचे करण्याला सवार्ेच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
पंतजोशी यांनी या वेळी ई-केवायसीची कागदपत्रे आधारशी जुळणारी असतील, तर ते बँकेत खाते उघडण्यास पुरेसे आहे, असेही स्पष्ट केले. वित्तीय समावेशनांतर्गत उघडण्यात येणार्‍या खात्यांचा मनी लाँड्रिंगसाठी दुरुपयोग केला जाईल, ही भीती अनाठायी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या भीतीमागे कोणतेही तार्किक कारण नाही. या खात्यांमध्ये दर महिन्याला जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंतचेच व्यवहार होणार असल्याने ही रक्कम मनी लाँड्रिंगचा विचार करता खूपच छोटी आहे, असे त्या म्हणाल्या.
वित्तीय समावेशनामुळे थकीत कर्जांच्या प्रमाणात वाढ होईल, अशी भीती बँकांना वाटत असली, तरी त्यात काहीही तथ्य नाही, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
गरिबांमुळे नाही तर श्रीमंतांमुळे थकीत कर्जाचा प्रश्न निर्माण होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.