नवी दिल्लीः केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण बँकांना बळकटी देण्यासाठी तीन ते चार प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना शेअर बाजाराचा मार्ग खुला करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण झाल्यानंतर सरकार RRBचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आणणार आहे. बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची संख्या 45वरून 38वर येणार आहे. आणखीही काही बँकांचं विलीनीकरण होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याचीही चर्चा आहे. RRBचं विलीनीकरण झाल्यानंतर त्यांच्या विनियम मूल्यात वाढ होणार असून, कार्यक्षेत्राचाही विस्तार होणार आहे. 21 बँकांचं आतापर्यंत झालं आहे विलीनीकरण गेल्या काही महिन्यांपासून देशातल्या विविध राज्यांतील 21 बँकांचं आतापर्यंत विलीनीकरण झालं आहे. तीन ते चार क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचा आयपीओसाठी पात्र ठरणार आहेत. आरआरबी कायद्यांतर्गत बँका 1976 अंतर्गत छोटे शेतकरी, ग्रामीण क्षेत्रातील कामगार आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून देतात. आरआरबीचं केंद्रात 50 टक्के भागीदारी आहे. त्यात खासगी बँकांची 35 टक्के, तर राज्य सरकारांची भागीदारी 15 टक्के असते.
ग्रामीण बँकांच्या शेअरमध्ये आता करता येणार ट्रेडिंग, सरकारनं बनवला 'हा' प्लान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2019 12:22 PM