मोबाईल टॉवर्सचे सील उघडले; गुरुवारी बैठक आयुक्तांसोबत कंपन्यांची होणार चर्चा

अकोला : परवान्याच्या नूतनीकरणास टाळाटाळ करणार्‍या विविध मोबाईल कंपन्यांचे दहा टॉवर सील (कुलूपबंद) करण्याची कारवाई मागे घेत, संबंधित टॉवरचे सील मनपा प्रशासनाने शुक्रवारी उघडले. यासंदर्भात कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांची मनधरणी केल्याने हा तिढा येत्या १८ सप्टेंबर रोजी (गुरुवारी) आयुक्तांच्या दालनात सोडवण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
टॉवरच्या माध्यमातून भ्रमणध्वनीची सेवा पुरविणार्‍या मोबाईल कंपन्यांनी दरवर्षी परवान्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात शासनाने जारी केलेली नवीन नियमावली क्लिष्ट असल्याची सबब पुढे करीत काही कंपन्यांनी शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवाय संबंधित मनपा प्रशासनाकडे नूतनीकरणाचे प्रस्तावदेखील सादर केले नाहीत. मनपा प्रशासनाने जून महिन्यात शहरात टॉवर उभारणार्‍या सर्व ११५ मोबाईल कंपन्यांना नोटीस जारी केल्या होत्या. त्या नोटीसला कंपन्यांनी केराची टोपली दाखवली. ही बाब लक्षात घेता, प्रशासनाने दक्षिण झोनमधील दहा मोबाईल टॉवर सील करण्याची कारवाई केली. यामुळे शहरातील भ्रमणध्वनी सेवा खंडित होताच, नागरिक त्रस्त झाले. संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींनीदेखील आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत सील उघडण्याची विनंती प्रशासनाला केली. शिवाय या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आयुक्तांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार येत्या १८ सप्टेंबर रोजी आयुक्तांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली असून, तूर्तास मोबाईल टॉवरचे सील उघडण्यात आले आहेत.

बॉक्स..
म्हणे, न्यायालयाची स्थगिती आहे!
टॉवर उभारण्यासंदर्भात शासनाने जारी केलेल्या नवीन निकषांना काही मोबाईल कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत, याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा दावा कंपन्यांनी केला; परंतु मनपाने जून महिन्यात परवाना नूतनीकरणाची नोटीस दिल्यावर संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मनपाकडे का जमा केली नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला. मोबाईल कंपन्यांची ही पळवाट असल्याचे बोलल्या जात आहे.