मुंबई : परदेशातील काळ्यापैशाबाबत सरकारने हालचाली सुरू केल्यानंतर आता देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या शोधासाठीही वित्त मंत्रालयाने महसूल गुप्तचर यंत्रणांना विशेष मोहिम हाती घेण्याचे निर्देश दिले असून, यानुसार काळ््या पैशांसंदर्भात सर्व आर्थिक यंत्रणा व आर्थिक तपास यंत्रणांची एक स्वतंत्र समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.केंद्रीय महसूल गुप्तचर विभागाकडे प्रामुख्याने जवाबदारी सोपविण्यात आली असून, याअंतर्गत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर विभागांकडे असलेल्या सर्व गुप्तचर यंत्रणांमध्ये माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यामुळे एका यंत्रणेला एखाद्या व्यक्तीविषयी अथवा कंपनीविषयी काही संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली तर, ती माहिती या समन्वय समितीच्या माध्यमातून अन्य यंत्रणांशी शेअर केली जाणार आहे. आजवर अशा पद्धतीची यंत्रणा राज्य पातळीवर कार्यरत असली तरी केंद्रीय पातळीवर कार्यरत नव्हती. अशा प्रकरणात गुंतलेल्या व्यक्तीची अथवा कंपनीची ‘नाकाबंदी’ करणे आता अधिक सुलभ होणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात वैयक्तिक करदाते, कंपन्या यांनी सादर केलेल्या विवरण पत्राच्या छाननीनंतर आणि वित्तीय गुप्तचर यंत्रणांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या अघोषित पैशाची नोंद सरकार दफ्तरी झाली आहे. हा पैसा नेमका कुणी, कुठे वापरला या सर्वाची पडताळणी सध्या सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उपाय

देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उपाय