नवी दिल्ली : विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर पूर्वलक्षी प्रभावाने वादग्रस्त किमान पर्यायी कर (मॅट) लागू करू नये, अशी शिफारस सरकारने नियुक्त केलेल्या ए. पी. शाह समितीने केली आहे.या शिफारशीवर सरकार सकारात्मकदृष्ट्या विचार करीत असल्याचे समजते. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भांडवली नफ्यावर हा कर लावावा की नाही, यावर विचार करण्यासाठी सरकारने शाह समिती नियुक्त केली होती. या समितीने २४ जुलै रोजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना ६६ पानी अहवाल दिला आहे.विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर पूर्वलक्षी प्रभावाने मॅट लागू करण्यास कोणताही आधार नाही. तसेच २० टक्के मॅट लावण्यास कायदेशीर आधार नाही,असेही या समितीने म्हटले आहे. सरकार या शिफारशीवर सकारात्मकदृष्ट्या विचार करीत आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
मॅटची अंमलबजावणी मागील तारखेने नको
By admin | Updated: August 21, 2015 22:06 IST