मुंबई - ग्राहकांकडून मागणी नसल्यानेच ‘मेक इन इंडिया’ अपेक्षेनुसार यशस्वी होऊ शकले नाही. उद्योग क्षेत्राकडून बँकांचे कर्ज थकीत, बुडीत राहण्यामागेही मागणीचा अभाव हेच कारण आहे, असे मत भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल यांनी येथे व्यक्त केले. अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी प्रथमच पश्चिम क्षेत्रातील उद्योजकांची बैठक घेतली.मित्तल म्हणाले, मेक इन इंडियासह अन्य औद्योगिक प्रकल्पांसाठी उद्योगांनी बँकांकडून कर्जे घेऊन गुंतवणूक केली. पण मधली तीन वर्षे देशात दुष्काळी स्थिती होती. त्याचा ग्रामीण क्षेत्राच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला. सर्वत्र मागणी घटली. त्यामुळे उद्योग संकटात आले व त्यातूनच कर्जे एनपीए श्रेणीत गेली. स्टील आणि ऊर्जा या क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसला. आता परिस्थिती बदलत आहे. डिसेंबरपर्यंत स्टील, आॅटो या क्षेत्रांची मागणी वाढेल. यंदा चांगल्या पावसाचे संकेत आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची मागणीही वाढेल. रस्ते उभारणी क्षेत्रातील ६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व परवडणाऱ्या घरांची होणारी उभारणी, यामुळे सिमेंटची मागणी वाढती असेल.ज्येष्ठ बँकर व सीआयआयचे ‘प्रेसिडेंट डेझिग्नेट’ डॉ. उदय कोटक म्हणाले, सध्या बँकांमधील थकीत, बुडीत कर्जांचा जो आकडा समोर येत आहे, त्याची सुरुवात वास्तवात २०१०-११ मध्ये झाली होती.थकीत कर्जे वाढत वाढतआता एकाएकी त्याचा फुगाफुटला आहे. बँकांना संकटातूनबाहेर काढण्यास सरकारने अलीकडे स्थापन केलेली समिती महत्त्वपूर्ण आहे. त्या समितीच्या शिफारशी आल्यानंतर याविषयीचे चित्रस्पष्ट होईल.पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणाइंधनदरांमुळे वाढलेली महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच रेपो दरात वाढ केली. यामुळे कर्जे महाग होऊन त्याचा फटका उद्योगांना बसेल. महागाई नियंत्रणात येण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणणे अत्यावश्यक आहे. अन्य देशांप्रमाणे जीएसटीचा एकच दर ठेवणे अशक्य असले तरी दोन किंवा तीन दरश्रेणीच असाव्यात, असे आवाहन मित्तल यांनी केले.
‘मेक इन इंडिया’चे यश कमीच - मित्तल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 5:09 AM