नवी दिल्ली : पतधोरण ठरविण्यासंबंधीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाराबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत आता रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन हेही सामील झाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा नकाराधिकार सरकार रद्द करू शकते; परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित पतधोरण समितीत जास्तीत जास्त सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असावेत, अशी भूमिका रंगराजन यांनी मांडली आहे.महागाई व्यवस्थापनाची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर सोपविण्यात आली आहे. या समितीत जास्तीत जास्त सदस्य रिझर्व्ह बँकेतील असावेत. गव्हर्नरचा नकाराधिकार रद्द केला जाऊ शकतो, असे रंगराजन यांनी सांगितले.
‘प्रस्तावित पतधोरण समितीत बहुमत रिझर्व्ह बँकेचे पाहिजे’
By admin | Updated: August 9, 2015 22:03 IST