- चिन्मय काळेमुंबई - ई-वाहनांची (इलेक्ट्रिक वाहने) निर्मिती करणा-या कंपन्या आणि ही वाहने खरेदी करणा-या ग्राहकांना थेट अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यामुळे पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत वाढ होण्याची आशा आहे.सध्या राज्यभरात अशी केवळ दोन हजार वाहने आहेत.ई-वाहनांना बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना आणली आहे. या योजनेनंतरही राज्यातील ई-वाहनांच्या विक्रीत फार वाढ झालेली नाही. राज्यात एका वर्षात दीड लाखाहून अधिक पेट्रोल व डिझेल वाहनांची विक्री होते. त्याच वेळी ई-वाहनांचा आकडा मात्र मागील वर्षी फक्त १,९२६ होता.इलेक्ट्रिक बॅटरीवरील वाहनांसाठीची बॅटरी भारतात तयार होत नाही. ती आयात करावी लागत असल्यानेच ही वाहने पेट्रोल किंवा डिझेल वाहनांपेक्षा महाग असतात. त्यामुळेच क्षमता असतानाही या वाहनांची विक्री महाराष्टÑात फार वाढलीच नाही. अर्थसंकल्पातील आजच्या घोषणेमुळे येत्या वर्षभरात किमान ३ हजार इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री होईल, असा अंदाज सोसायटी आॅफ मॅन्युफॅक्चरर्स आॅफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सचे (एसएमईव्ही) संचालक सोहिंदरसिंग गिल यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना वर्तविला.ई-वाहने उत्पादनाचा हबदेशात सध्या इलेक्ट्रिक वाहने तयार करणाºया १२ कंपन्या आहेत. त्यामध्ये टाटा, महिंद्रा, कायनेटिक यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. यापैकी टाटा आणि महिंद्रा या कंपन्यांचा महाराष्टÑात इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्याचा कारखाना आहे.मागील वर्षभरात स्टार्ट अप श्रेणीतील ७ कंपन्यांनी राज्यात कारखाना सुरू केला. तरीही २०३० पर्यंत सर्व गाड्या इलेक्ट्रिक करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणखी कंपन्या सुरू होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात अशा कंपन्यांना विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे. हा सकारात्मक निर्णय असून, यामुळे महाराष्टÑ ई-वाहने उत्पादनाचा हब होऊ शकेल, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
Maharashtra Budget 2018 : ई-वाहनांना सरकारी अनुदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 10, 2018 03:05 IST