नवी दिल्ली : एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीबाबत (LPG cylinder Subsidy) मोठी माहिती समोर येत आहे. सरकारच्या एका अंतर्गत मूल्यांकनाद्वारे (Internal Assessment) असे संकेत मिळत आहेत की, एलपीजी सिलिंडरसाठी ग्राहकांना प्रति सिलिंडर एक हजार रुपये मोजावे लागतील. मात्र, यावर सरकारचा काय विचार आहे, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झाले नाही. (LPG Gas Cylinder Subsidy Consumer Ready To Pay 1000 Rupees Per Cylinder Govt Make New Plan)
मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकारने सबसिडीच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा केली आहे, परंतु अद्याप कोणतीही योजना तयार केली नाही. याचबरोबर, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. विना सबसिडी सिलिंडरचा पहिला पुरवठा करणे आणि दुसरा म्हणजे, काही ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ दिला पाहिजे, असे मीडिया रिपोर्टनुसार समजते.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?सबसिडी देण्याबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आले नाही. रिपोर्टनुसार, आतापर्यंत 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा नियम लागू राहील आणि उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Scheme) लाभार्थ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळेल. उर्वरित लोकांसाठी सबसिडी समाप्त होऊ शकते.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन (LPG connection) देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. भारतात 29 कोटींपेक्षा जास्त एलपीजी कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन आहेत. FY22 मध्ये, सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी कनेक्शन जोडण्याची योजना आखत आहे.
सबिसिडीची काय आहे स्थिती?वर्ष २०२० मध्ये, जेव्हा कोरोनाव्हायरस महामारीमुळे जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडी (LPG Subsidy)योजनेवर भारत सरकारला मदत मिळाली, कारण किमती कमी होत्या आणि सबसिडी बदलण्याची गरज नव्हती. मे २०२० पासून काही एलपीजी संयंत्रांपासून दूर आणि दूर असलेल्या काही भागांना वगळता अनेक क्षेत्रात एलपीजी सबसिडी बंद झाली आहे.
सबसिडीवर सरकारचा किती खर्च?आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये सबसिडीवर सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. दरम्यान, हे डीबीटी योजनेअंतर्गत आहे, जे जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आले होते, ज्याअंतर्गत ग्राहकांना विना सबसिडी एलपीजी सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर सबसिडीचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा परतावा थेट असल्याने या योजनेला DBTL असे नाव देण्यात आले आहे.