नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या थकित कर्जाचा आकडा २१0 अब्ज डॉलरवर गेला असताना या बँकांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याची बाब समोर आली आहे. २१ पैकी चार मोठ्या बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सोडून गेले आहेत. तथापि, त्यांच्या जागी नव्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. एका बँकेच्या सीईओचे अधिकार घोटाळ््यांच्या आरोपामुळे काढून घेण्यात आले आहेत. आगामी काही महिन्यांत आणखी नऊ बँकांची नेतृत्व पदे रिक्त होत आहेत.वास्तविक या बँकांची उच्चस्तरीय पदे रिक्त राहण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तथापि, २१0 अब्ज डॉलरच्या कुकर्जाचा विळखा असल्यामुळे बँकांना सध्या निर्णय घेणाºया उच्चस्तरीय अधिकाºयांची नितांत गरज आहे.आंध्र बँक, देना बँक, पंजाब व सिंध बँक या बँकांना या वर्षाच्या सुरूवातीपासून सीईओ नाहीत. आयडीबीआय बँकेचे सीईओ यांची रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी सोमवारीच नेमणूक झाली आहे. त्यामुळे हे पदही रिक्त होत आहे. अलाहाबाद बँकेच्या सीईओ उषा अनंतसुब्रमण्यन यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. अनंतसुब्रमण्यन या पंजाब नॅशनल बँकेत असताना त्यांनी २ अब्ज डॉलरचा घोटाळा केल्याचा आरोप असून याप्रकरणी त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.बँक आॅफ बडोदा, कॅनरा बँक, युको बँक, इंडियन बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया आणि कॉर्पोरेशन बँक या बँकांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ येत्या मार्चमध्ये संपत आहे. त्यामुळे या बँकांनाही आपल्या नेतृत्वाचा शोध घ्यावा लागणार आहे.वेतन कमी असल्याचा परिणामसूत्रांनी सांगितले की, सरकारी बँकांच्या सीईओ पदाचे वेतन खाजगी क्षेत्राच्या मानाने खूपच कमी आहे. त्यामुळे या पदासाठी उमेद्वार लवकर मिळत नाही. अनंतसुब्रमण्यन जेव्हा पीएनबीच्या प्रमुख होत्या तेव्हा मार्च २0१७ ला संपलेल्या वर्षात त्यांचे वार्षिक वेतन ३0 लाख रुपये होते. त्याच वेळी खासगी क्षेत्रातील आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख चंदा कोचर यांचे वेतन ६ कोटी रुपये होते.
बँकांवर कर्जाचे ओझे; वरिष्ठ पदे मात्र रिक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 8, 2018 00:12 IST