नवी दिल्ली : उच्च जातींमधील आर्थिक मागास घटकांना मोदी सरकारने शिक्षण व सरकारी नोक-यांत १० टक्के आरक्षण दिले असले तरी गेल्या चार वर्षांत सरकारी नोक-यांमध्ये सातत्याने घट होत असल्याचे उघड झाले आहे. नोकºया घटत असताना व नव्या रोजगारांची संधी कमी होत असताना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार तरी कसा, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली बेरोजगारी दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. खासगी रोजगार तर सोडाच; पण मोदी पंतप्रधान झाल्यापासूनच्या चार वर्षांत केंद्र सरकारमधील ७५ हजार नोकºया कमी झाल्या आहेत. सरकारनेच ही कपात केली आहे.केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ साली देशात ३३ लाख ३० हजार कर्मचारी काम करीत होते. ही संख्या २०१८ साली ३२ लाख ५२ हजार झाली आहे. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ती पदे रिकामीच ठेवण्यात येत आहेत.>सुरक्षा दलांतच भरतीसरकारी नोकºयांमध्ये सातत्याने घट होत असून, रेल्वे कर्मचाºयांची संख्याही कमी झाली आहे. केवळ लष्कर, निमलष्करी सुरक्षा दले व पोलीस यांच्यातच भरती सुरू आहे. रेल्वे तसेच अन्य सरकारी खातीही नवीन भरती करण्यास तयार नाहीत. कारण अर्थमंत्रालयाकडून त्यास परवानगीच मिळेनाशी झाली आहे.
चार वर्षांमध्ये केंद्र सरकारमधील ७५ हजार नोकऱ्या झाल्या कमी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2019 6:24 AM