विधिमंडळ - ऑनलाइन तिकिटे

ऑनलाईन तिकीट स्वस्त होणार
विधेयक मंजूर : आता केवळ १० रुपये सेवा शुल्क द्यावे लागणार
नागपूर : मनमानीपणे शुल्क आकारून केल्या जाणार्‍या ऑनलाईन तिकिटांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणून जास्तीत जास्त १० रुपये सेवा शुल्क आकारण्यासंबंधीच्या करमणूक शुल्क (सुधारणा) विधेयकावर विधानसभेने शिक्कामोर्तब केले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हे विधेयक मागील आठवड्यात विधानसभेत सादर केले होते.
चित्रपट, एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने, इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल), मनोरंजन पार्क इत्यादीसारख्या विविध करमणुकींची तिकिटे ऑनलाईन सुविधेद्वारे मोठ्या प्रमाणात आरक्षित केली जातात. मालकांनी प्राधिकृत केलेले सेवा पुरवठादारातर्फे ऑनलाईन तिकीट आरक्षण सेवेबद्दलची इंटरनेट व्यवहार फी आणि सुविधा आकार म्हणून प्रति तिकिटामागे जबर रक्कम आकारतात; परिणामी अशा करमणुकीच्या प्रवेशिका घेणार्‍या व्यक्तींची अकारण आर्थिक पिळवणूक होते, असे निदर्शनास आले आहे, असे खडसे म्हणाले.
हे सुधारणा विधेयक पारित झाल्यानंतर सेवा देणारे मालक किंवा त्यांच्यातर्फे नियुक्त केलेल्या एजंटला ऑनलाईन तिकिटावर जास्तीत जास्त १० रुपये शुल्क आकारता येईल. त्यांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेला विक्री करण्यात आलेल्या तिकिटे आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या सेवा शुल्काची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावी लागणार आहे. राज्य सरकार सेवा शुल्कात वेळोवेळी वाढ करू शकेल. सेवा देणार्‍या मालकाने ठराविक सेवा शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम वसूल केल्यास त्याला अतिरिक्त मनोरंजन कर द्यावा लागेल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेकापचे धैर्यशील पाटील यांनी या विधेयकाला संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु महसूलमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर त्यांनी आपला प्रस्ताव मागे घेतला.