लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मनोरंजन उद्याने (अॅम्युजमेंट पार्क) मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करतात. ती विरंगुळ्याची साधने आहेत. या व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्नही ७ ते ८ टक्क्यांइतके अल्प आहे. या उद्योगावर २८ टक्क्यांपर्यंत कराचा बोजा लादल्यास त्याचा कणाच मोडेल. त्यामुळे जीएसटीमध्ये मनोरंजन उद्यानांवर १२ ते १८ टक्के कर आकारावा, अशी मागणी इंडियन असोशिएशन आॅफ अॅम्युजमेंट पार्क्स अॅण्ड इंडस्ट्री ने केली आहे.केंद्र व राज्य सरकारकडे या मागणीचा पाठपुरावा करणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अशोक गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या मागणीसाठी आमचे शिष्टमंडळ सर्व राज्य शासनांना भेटणार आहे. केंद्रीय पर्यटन विकास मंत्रालयाकडेही ते गाऱ्हाणे मांडणार आहेत, असे संचालक राजेन शहा यांनी ्म्हणाले.राज्यात ४५ मनोरंजन उद्याने असून त्यातून ३ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल होते. देशात ती ९ हजार कोटी आहे. या उद्योगावर १५ टक्के सेवा कर आकारण्यात येतो. हा उद्योग भरभराटीत नसूनही त्यातून १७०० कोटींचा वार्षिक महसूल सरकारला मिळतो. मात्र जीएसटी करप्रणालीत या उद्योगाला चैनीच्या सेवांच्या गटात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे यावर २८ टक्के कर आकारला जाणे प्रस्तावित आहे. जुगार आणि कॅसिनोचा समावेश असलेल्या चैनीच्या सेवांच्या गटात कौटुंबिक आनंद देणाऱ्या सेवांचा समावेश होऊ नये. त्याऐवजी हॉटेल-रेस्टॉरंट्सच्या गटात समावेश करून या उद्योगावर १२ ते १८ टक्क्यांपर्यंतचा कर आकारण्यात यावा, असे आयएएपीआयचे म्हणणे आहे.
मनोरंजन उद्यानांवर २८ टक्के कर लादणे अन्यायकारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 2, 2017 01:29 IST