अकोला: एक महिना उलटून गेल्यानंतर मानधनाचा कालावधी संपलेल्या १६९ कर्मचार्‍यांना चार महिन्यांचा सेवा कालावधी मंजूर झाला. कर्मचार्‍यांच्या फाईलला राज्याच्या नगर सचिवांनी मंजुरी दिली असली तरी महापालिका प्रशासनाने अद्यापपर्यंतही कर्मचार्‍यांना नेमणुकीचे आदेशच दिले नसल्याचे समोर आले. यात भरीस भर या कर्मचार्‍यांचे मागील सात महिन्यांचे वेतन थकीत असल्यामुळे प्रशासनाप्रती नाराजी व्यक्त केल्या जात आहे.मनपातील नगर रचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलप्रदाय विभाग तसेच अतिक्रमण विभागात अभियंता, उपअभियंता तसेच सुरक्षा रक्षक पदावर १६९ कर्मचारी मानधन तत्त्वावर कार्यरत आहेत. या कर्मचार्‍यांना उपायुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करीत डिसेंबर २०१३ मध्ये चार महिन्यांचा सेवा कालावधी वाढवून दिला होता. हा कालावधी ३० एप्रिल रोजी संपुष्टात आला. यादरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी कर्मचार्‍यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्याच्या नगर सचिवांकडे पाठवला. या प्रस्तावाला तब्बल एक महिन्यानंतर मंजुरी मिळाली. यामध्ये मानसेवी कर्मचार्‍यांना चार महिन्यांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला. फाईल मंजूर होऊन पाच दिवसांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापपर्यंत मनपा प्रशासनाने कर्मचार्‍यांना नेमणुकीचे आदेशच दिले नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता, त्यांनी चुप्पी साधणे पसंत केले. या प्रकारामुळे मानसेवी कर्मचार्‍यांना प्रचंड मानसिक त्रास होत असून, सात महिन्यांचे वेतनसुद्धा थकीत आहे.** आदेश नसताना कामावर कसे?मानधनाचा कालावधी वाढल्यानंतरदेखील कर्मचार्‍यांना नियुक्तीचे आदेश नाहीत. अशा स्थितीतसुद्धा जोखीम घेऊन काही अधिकारी-कर्मचारी नाइलाजाने प्रशासनाने दिलेली जबाबदारी पार पाडत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अतिक्रमण विभाग, नगर रचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलप्रदाय विभागातील कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
मानसेवी कर्मचार्‍यांची घालमेल; नेमणुकीचे आदेशच नाहीत सात महिन्यांचे वेतन थकीत; मनपा कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी
By admin | Updated: June 15, 2014 01:32 IST