नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील साधारण विमा कंपन्यांना वित्तीय स्थिती सुधारता यावी म्हणून केंद्र सरकार यंदाच्या पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४ हजार कोटींची भांडवली मदत घोषित करु शकते.
या भांडवली मदतीमुळे या साधारण विमा (जनरल इन्श्युरन्स) कंपन्यांना आपली आर्थिक स्थिती सुधारता येईल. तसेच साधारण विमा कंपन्यांच्या प्रस्तावित विलिनीकरणाची प्रक्रियाही सुलभ होऊ शकते. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला आणि पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ५ जुलै रोजी सादर करणार असून त्यावेळी याबाबत घोषणा केली जाऊ शकते. वित्तीय सेवा विभागाच्या अर्थसंकल्पात नॅशनल इन्श्युरन्स, ओरिएंटल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स या कंपन्या ४ हजार कोटी रुपयांची भांडवली मदतीची तरतूद करण्याची मागणी करतील. अर्थसंकल्पातून मिळणाºया भांडवलाच्या आधारे कंपन्यांना निधीचे वाटप केले जाईल.
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात नॅशनल इन्श्युरन्स, ओरिएंटल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स या कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन वित्तमंत्री जेटलींनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती. तथापि, आर्थिक स्थिती ढासळल्याने विलिनीकरण होऊ शकले नव्हते.
नफा कमावण्यासाठी दबावतोटा आणि दाव्यांचे प्रमाण वाढल्याने अनेक साधारण विमा कंपन्यांवर नफा कमावण्यासाठी दबाव आहे. यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन कंपन्यांना पतदारीचे प्रमाण राखण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. यासाठी इरडाने निश्चित केलेल्या १.५ गुणोत्तराच्या तुलनेत नॅशनल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्सचे प्रमाण कमी आहे.