नवी दिल्ली : जनधन योजनेत उघडण्यात आलेली खाती ‘झिरो बॅलन्स’ दिसू नये यासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी या खात्यांत प्रत्येकी एक ते दोन रुपये जमा केल्याच्या प्रकरणाची चार सरकारी बँका चौकशी करीत आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.
जेटली यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन तिमाही कामगिरीचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. ‘झिरो बॅलन्स’ संबंधीच्या बातम्या वृत्तपत्रांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केल्या आहेत. काही ठिकाणी बँकांच्या शाखाधिकाऱ्यांनी, काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितरित्या, तर काही ठिकाणी बिझनेस प्रतिनिधींच्या मार्फत जनधन खात्यांत एक रुपया भरण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले होते. पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक आॅफ बडोदा आणि बँक आॅफ इंडिया या बँका या प्रकरणात अडकल्या असल्याचेही वृत्तात नमूद केले होते.
जेटली यांनी सांगितले की, काही खात्यांच्या बाबतीत हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. वरील चार बँकांची नावे समोर आली आहेत. आम्ही बँकांकडे विचारणा केली आहे. हे पैसे बिझनेस प्रतिनिधींनी भरले की, खातेधारकांनी स्वत:च भरले, याची चौकशी बँका करीत आहेत. त्या आपला अहवाल वित्तीय सेवा विभागाला सादर करतील. ४ आॅक्टोबर रोजीच्या पतधोरण आढाव्यात रिझर्व्ह बँक किरकोळ क्षेत्रातील घसरलेल्या महागाईची दखल घेईल, असे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक व्याज दरात कपात करील का, या प्रश्नावर जेटली म्हणाले की, आढाव्यापर्यंत पतधोरण समिती स्थापन झाल्यास सामूहिकरित्या समिती महागाईचा मुद्दा लक्षात घेईल.
मालमत्ता विक्रीचे प्रयत्न वाढवा जेटली म्हणाले की, अडकून पडलेल्या कर्जांच्या वसुलीसाठी बँकांनी गहाण मालमत्तांच्या विक्रीचे प्रयत्न अधिक कठोरपणाने करायला हवेत. बँकांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना ग्राहक मिळत नसल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे. त्यासाठी बँकांनी प्रयत्न वाढवायला हवेत.