लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेला ७ टक्के वृद्धिदर राखावयाचा असल्यास सरकारने उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात वित्तीयसाहाय्य दिले पाहिजे. त्याचबरोबर कमी व्याजदर, बँकांना जलद गतीने भांडवलाचा पुरवठा करणे आणि काही सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढीया यांनी व्यक्त केले.
एका कार्यक्रमात बोलताना पनगढीया यांनी, एप्रिल ते जून या कालावधीत देशाचे १२५ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली. आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यासाठी खासगीकरणाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील बँकांना सरकारने जलद भांडवल पुरवावे त्यामुळे त्यांची कर्ज देण्याचीक्षमता वाढून आर्थिक विकासासाठी जोर लावणे शक्य होणार आहे.
कोरोनाच्या साथीपूर्वीच भारताचा विकासदर कमी झाला होता. त्यातच कोरोनाचा फटका बसल्याने अर्थव्यवस्था घटणार असल्याचे दिसून येत आहे. पुढील वर्षी विकासदर ७ टक्के करण्यासाठी आतापासूनच वरील उपाय करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.खासगीकरण करावे : राजन, आचार्यच्सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बॅँकांचे खासगीकरण करण्यात यावे, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारचे वित्तीय सेवा खाते बंद करण्यात यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राजन आणि आचार्य यांनी एक शोधनिबंध प्र्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी आपली ही मते मांडली आहेत. काही निवडक सरकारी बँकांतील सरकारची हिस्सेदारी ५0 टक्क्यांपेक्षा कमी करायला हवी. वित्तीय आणि तंत्रज्ञानात्मक कौशल्ये असलेल्या खासगी गुंतवणूकदारांकडे या बँका सोपवायला हव्यात. औद्योगिक घराण्यांना मात्र सरकारी बँकांतील हिस्सेदारी खरेदीपासून दूर ठेवायला हवे. कारण त्यात हितसंघर्षाचा धोका आहे.च्केवळ व्यवसायांना कर्ज देणारी ‘होलसेल बँक’ आणि कुकर्जांसाठी ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्याची शिफारसही त्यांनी केली आहे. बॅड बँक ही सध्याच्या बँकांचे कुकर्ज अधिग्रहित करण्याचे काम करील, असे त्यांनी म्हटले आहे. शोधनिबंधात म्हटले आहे की, सरकारी मालकीच्या सर्व वित्तीयसंस्थांवर नियंत्रण असलेल्या वित्तीय सेवा खात्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले आहे. हा विभागच बंद करण्याची वेळ आली असून, अधिकाऱ्यांना इतरत्र नेमण्यात यावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.