बंगळुरू : सौदी अरेबियाने विदेशी नागरिकांवर आश्रय कर (डिपेंडंट टॅक्स) लावल्यामुळे सौदीत काम करणारे भारतीय मोठ्या प्रमाणात मायदेशी परतत आहेत. सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या भारतीयांत केरळ आणि तटवर्ती कर्नाटकातून आलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.सौदीत कामासाठी आलेल्या नागरिकांनाही आतापर्यंत कोणताही कर द्यावा लागत नव्हता. तथापि, आता परिस्थिती बदलली आहे. गेल्या काही वर्षांत तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाल्यामुळे केवळ तेलावर अवलंबून असलेल्या सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. स्थानिक नागरिकांना नोकºया मिळणे कठीण झाले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सौदी सरकारने गेल्या वर्षी विदेशी नागरिकांवर आश्रय कर लादला. यालाच कुटुंब करही म्हटले जाते. हे शुल्क ‘इकमा’शी (रहिवासी परवाना) जोडलेले आहे. शुल्क भरल्याशिवाय परवान्याचे नूतनीकरणच होत नाही.पत्नी आणि दोन मुलांसह १0 वर्षांपासून सौदीत राहणाºया इर्शाद याने सांगितले की, याला सरकार कर म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात हा दंड आहे. कारण विदेशी नागिरकांना सौदी सरकार कोणत्याही सुविधा देत नाही.आखाती देशातून १,२00 भारतीय कुटुंबे परतल्याचा अंदाज असून, त्यात सौदी अरेबियातून परतलेल्या कुटुंबांची संख्या किमान ५00 आहे. यातील बहुतांश कुटुंबे मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील आहेत. २0१७ च्या अर्थसंकल्पात सौदी अरेबियाने हा कर पहिल्यांदा लावला. जुलै २0१८ पासून हे शुल्क दरमहा २00 सौदी रियाल आहे. जुलै २0१९ पासून ते ३00 सौदी रियाल, तर जुलै २0२0 पासून ४00 सौदी रियाल होईल. भारतीय रुपयांत ही रक्कम पहिल्या वर्षी ५,५00 रुपये, तर दुसºया वर्षी ११ हजार रुपये होते. पुढील वर्षी ही रक्कम तिप्पट होईल.>पैसे पाठविणे होत आहे अशक्यसौदीमध्ये लिपिक सुमारे ९२ हजार रुपये, तर बांधकाम कामगार ४६ हजार कमावतो. यातील सुमारे ११ हजार रुपये यंदा त्यांना करापोटी द्यावे लागतील. ही रक्कम वेतनाच्या तुलनेत फार होते. सौदी व अन्य आखाती देशांत काम करणारे लोक भारतात आपल्या कुटुंबियांना मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवितात. या करामुळे त्यांना पैसे पाठविणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे ते मायदेशी परतण्याचा पर्याय निवडत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
सौदीतील करामुळे भारतीयांची मायदेशाकडे रीघ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2018 11:26 PM