भारताचा वृद्धीदर ७.८ टक्के होईल

भारताचा वृद्धीदर चीनला मागे टाकून पुढील आर्थिक वर्षादरम्यान वाढून ७.८ टक्के होईल आणि २०१६-१७ मध्ये तो ८.२ टक्के होईल, असा अंदाज आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) मंगळवारी व्यक्त केला.

नवी दिल्ली : भारताचा वृद्धीदर चीनला मागे टाकून पुढील आर्थिक वर्षादरम्यान वाढून ७.८ टक्के होईल आणि २०१६-१७ मध्ये तो ८.२ टक्के होईल, असा अंदाज आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) मंगळवारी व्यक्त केला. एडीबीचा वार्षिक अहवाल ‘आशियाई विकास दृष्टिकोन’मध्ये (एडीओ) म्हटले आहे की, सरकारचा रचनात्मक सुधारणा अजेंडा, तसेच बाह्य मागणी वाढल्यामुळे भारताचा वृद्धीदर व गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढणार आहे. भारताचा वृद्धीदर चालू आर्थिक वर्षात ७.४ टक्के, तर २०१५-१६ मध्ये वाढून ७.८ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये ८.२ टक्के होईल, असा एडीबीचा अंदाज आहे. चीनबाबत एडीबीने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात या देशाची आर्थिक वृद्धी ७.४ टक्के राहील, जी पुढील आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये सात टक्के राहील.एडीबीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ शांग जिन वेई म्हणाले की, भारत पुढील काही वर्षात चीनहून अधिक वेगाने वृद्धी नोंदवेल, अशी आशा आहे. सरकारचे गुंतवणुकीला अनुकूल धोरण, अर्थसंकल्पीय आणि चालू खात्यातील तुटीत सुधारणा आणि रचनात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपायांमुळे व्यवसायाची परिस्थिती सुधारण्यास लाभ झाला. त्यामुळे भारत घरगुती त्याचप्रमाणे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. आर्थिक वृद्धीच्या शक्यता बळकट वाटत असल्या तरी अद्यापही अनेक आव्हाने आहेत, असा इशाराही वेई यांनी दिला. एडीबीचा अंदाज भारत सरकारच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. सरकारने नवे आर्थिक वर्ष २०१५-१६साठी ८ ते ८.५ टक्के वृद्धीदर राहील, असा अंदाज बांधला आहे. एडीबीचा अंदाज भारत सरकारच्या अंदाजापेक्षा कमी असला तरी तो आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजाहून (७.५ टक्के) अधिक आहे.शहरांना आर्थिक वृद्धी आणि रोजगाराचे माध्यम बनविण्यास उत्तेजन देणे हे भारतासमोरील सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान आहे. उद्योगांना शहरांकडे आकर्षित करता यावे यासाठी शहरीकरणाचा पुरेपूर लाभ घेण्याच्या दृष्टीने सरकारने शहर आणि औद्योगिक योजनांचा मिलाफ करण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असे या अहवालात म्हटले आहे. ४सरकारच्या पायाभूत सुविधा योजनांना आता झटपट मिळत असलेली पर्यावरणविषक मंजुरी, खासगी क्षेत्रासाठी कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावाची मुभा, पायाभूत सुविधा व औद्योगिक वसाहतींसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सोपी करणे, तसेच लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांवरील कामगार कायद्याचा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न आदी उपायांमुळे वृद्धीला चालना मिळण्यास मदत होईल, असे एडीबीने म्हटले आहे.