मुंबई : राजकीय स्थैर्य व उद्योगासाठी सोपे नियम ही जागतिक गुंतवणूकदारांची पहिली गरज असते. भारतात हे दोन्ही आहे. मुबलक प्रमाणात असलेली स्थानिक बाजारपेठ व कुशल मनुष्यबळ, यामुळे भारतातील गुंतवणूक सुरक्षित आहे. भारत जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र असून २१व्या शतकातील सर्वात प्रबळ अर्थव्यवस्था म्हणून समोर येत आहे, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.सोमवारी सुरू झालेल्या आशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या (एआयआयबी) तिसऱ्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन मोदी यांनी मंगळवारी केले. त्या वेळी ८६ देशांतील बँकेच्या वाणिज्यिक प्रतिनिधींना मोदींनी भारतात गुंतवणुकीचे आवाहन करताना देशांतर्गत विकास योजनांचा पाढा वाचला.मोदी म्हणाले की, एकविसाव्या शतकात जगावर आशियाचे वर्चस्व असेल, असे बोलले जाते. ‘आशिया सेंच्युरी’ म्हणून त्याची ओळख आहे, पण त्यात प्रबळ देश भारत असेल. एआयआयबीकडून आतापर्यंत २५ देशांना ४ अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्यात आला. हा निधी २०२० पर्यंत ४० अब्ज व २०२५ पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्स व्हावा. त्यासाठी अर्थसाह्याची प्रक्रिया बँकेने सोपी करून प्रस्तावांना लवकर मंजुरी देण्याची गरज आहे. त्याच वेळी अर्थसाह्य मिळविण्यासाठी उच्च दर्जाच्या प्रकल्पांची उभारणीही आवश्यक आहे.एआयआयबीचे अध्यक्ष जीन लिक्यून, उपाध्यक्ष तिमूर सुलेईमेनोव्ह, निकोलाय आस्त्रुप, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राष्टÑीय व आंतरराष्टÑीय उद्योजक या वेळी उपस्थित होते. ऊर्जा व सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात भारताला पाच वर्षांत ७५० अब्ज डॉलर्स निधीची गरज असेल, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले.‘डेटा स्टोरेज’ हे आव्हानदळणवळणाच्या क्षेत्रात भारत झपाट्याने तंत्रज्ञान आणत आहे, पण तंत्रज्ञानातील ‘डेटा स्टोरेज’ भारतासाठी मोठे आव्हान आहे. त्यासाठीच या वर्षी भारतात आंतरराष्टÑीय ‘ई-मोबिलिटी’ परिषद आयोजित केली जाईल, असे सांगून मोदी म्हणाले की, भारताने आंतरराष्टÑीय सौर सहकार्य गट स्थापन केला आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक सौरऊर्जा क्षेत्रात होणार असून, त्याद्वारे १ हजार गिगावॉट सौर ऊर्जानिर्मिती होईल. यापैकी १०० गिगावॉटचे लक्ष्य २०२२ पर्यंत पूर्ण केले जाईल. त्यासाठी गुंतवणूकदारांनी समोर यायला हवे.