नवी दिल्ली : असंघटित क्षेत्रातील मजूर आणि आर्थिक संस्थांनी असंघटित क्षेत्रात प्रवेश करण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने निश्चित केलेल्या शिफारशींना बुधवारी मंत्रिमंडळाने अनुमोदन दिले. या शिफारशींना संसदेत मांडले जाईल. आंतरराष्ट्रीय मंजूर संघटनेच्या सदस्य देशांसाठी या शिफारशी असंघटित मजूर आणि आर्थिक संस्थांना संघटित किंवा औपचारिक क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या दिशेने सवलतीसाठी आहेत. याचा उद्देश आहे तो कामगारांच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान करणे व सर्जनशीलता वाढविणे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संमेलनात जून २०१५ मध्ये जिनिव्हात संघटनेच्या १०४ व्या अधिवेशनात या शिफारशींना मान्यता दिली गेली होती. या शिफारशींना भारताने अनुमोदन दिले तरी त्याच्यावर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नाही व या शिफारशी देशातील प्रत्येक कामगाराला लागू होतील.मुद्रा लिमिटेड बँक होणारकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने गैरबँकिंग आर्थिक कंपनी मुद्रा लिमिटेडला मुद्रा बँकेत रूपांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मान्यता दिली.अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांना एक कर्ज हमी निधी स्थापन करणे आणि मुद्रा लिमिटेडला ‘मुद्रा भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेत (सिडबी) रूपांतरित करण्यास परवानगी दिली. मुद्रा बँक सिडबीच्या पूर्ण स्वामित्वात सहयोगी बँक म्हणून काम करील.
आयएलओच्या शिफारशींना भारताने दिले अनुमोदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2016 23:25 IST