राज्यातील ५ हजार ग्रंथालयांना वाढीव अनुदान

मुंबई : राज्यातील पाच हजारांहून अधिक ग्रंथालयांना ५० टक्के वाढीव अनुदान लागू करण्यात येणार आहे. महसूल यंत्रणेकडून करण्यात आलेल्या पडताळीनंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
शासनमान्य सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांची पडताळणी करण्यात आली आहे. यापैकी १२ हजार ८४६ ग्रंथालयांच्या पडताळणीचा अहवाल आणि फेरतपासणीत कार्यरत आढळलेल्या ५ हजार ७०१ ग्रंथालयांना नियमानुसार असलेले ५० टक्के वाढीव अनुदान लागू करण्यात येणार आहे.
पडताळणी अहवालात त्रुटी आढळून आलेली ५ हजार ७८८ ग्रंथालये व त्यानंतर महसूल विभागाने पडताळणी केलेली ४ व ग्रंथालय संचालक यांनी तपासणी केलेली ११ अशा एकूण ५ हजार ८०३ ग्रंथालयाची तपासणी केली असता ५ हजार ७०१ ग्रंथालयांनी त्रुटींची पूर्तता केली असल्याचे आढळून आले आले आहे. ८३ ग्रंथालयांनी त्रुटींची अद्याप पूर्तता केली नसल्याने त्यांची मान्यता विहीत पद्धतीने रद्द करण्याचा व १९ ग्रंथालयांना दर्जावनत करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
--------
ई-लायब्ररीत रुपांतर
राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे ई-लायब्ररीमध्ये रुपांतर करण्यात येणार असून, यापुढे नवीन ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.