ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली - सरकारी कर्मचा-यांच्या पगारामुळे पडलेला 16 अब्ज डॉलर्सचा वाढीव बोजा आणि अन्न व कृषी सुरक्षेपोटी येणारा सुमारे दीड अब्ज डॉलर्सचा बोजा यामुळे येणारा तिजोरीवरील ताण बघता केंद्र सरकार भांडवली खर्चामध्ये आखडता हात घेईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलर्सची असून गुंतवणुकीच्या तुलनेत उपभोक्तावर्ग जास्त असल्यामुळे संतुलन साधणे कठीण असल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे. याचा परिणाम सव्वा अब्ज लोकांना रोजगाराचं दिलेलं आश्वासन पाळण्यात मोदींना येत असलेल्या अडचणी वाढण्यात झाला आहे.
जर आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय बजेट मांडले तर महागाईचा दर वाढण्याची भीती आहे. तसेच, प्रस्तावित कर व कामगार कायद्यातील सुधारणांसारखे धोरमात्मक निर्णयही होण्याची शक्यता कमी आहे. रेल्वे, रस्ते, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्पांना लागणारा भांडवली खर्चही अपेक्षेपेक्षा कमी होऊ शकतो, त्यात कपात होऊ शकते अशी भीती रॉयटर्सने व्यक्त केली आहे.
खर्च करण्यावर असलेल्या मर्यादांचा विचार करता येतं बजेट हे क्रांतीकारी नसेल असं मत अर्थतज्ज्ञ शिलन शाह यांनी मांडलं आहे. सातव्या वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या एक कोटी कर्मचा-यांचा व निवृत्तीवेतनधारकांचा पगार सुमारे 23.5 टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या बजेटमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे.
वेतनवाढ, अन्न अनुदान आणि पिकविमा या तीन गोष्टींमुळेच केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर 1.2 लाख कोटी रुपयांचा किंवा 17.5 अब्ज डॉलर्सचा ताण पडणार आहे.