मनोज गडनीस , मुंबईरोखीने होणाऱ्या व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आणि त्याऐवजी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून व्यवहार करावे, यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने एक प्रस्ताव तयार केला असून, ई-व्यवहारांना चालना देण्यासाठी ग्राहकांना प्राप्तिकरात सूट देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. काळ््यापैशांच्या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना चालना देण्यासाठी उपायोजना करण्याची घोषणा केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्रालयाने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव आता मंत्रीमंडळाच्या वित्तविषयक समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. उपलब्ध माहितीनुसार, सामान्य ग्राहकाकडून कार्डाचा वापर वाढावा यासाठी प्रत्येक वर्षी कार्डावरून किती व्यवहार करायचा याची एक किमान मर्यादा तयार केली जाईल. त्या मर्यादेच्यावर व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना प्राप्तिकरामध्ये किमान एक ते दीड टक्का विशेष सूट दिली जाईल. तसेच, प्राप्तिकराची जी रचना आहे त्यानुसार सूट देण्याच्या टक्केवारीतही वाढ करण्याचा विचार आहे. ३० टक्के श्रेणीत येणाऱ्या ग्राहकांनी कार्डावरून व्यवहार केल्यास अधिक सूट मिळू शकेल. केवळ ग्राहकांच्या पातळीवरच नव्हे तर, दुकानदारांनाही अधिकाधिक प्रवृत्त करण्यासाठी त्यांनाही मूल्य वर्धित करात सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे. जे दुकानदार वर्षाकाठी साडे सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार कार्डावरून करतील, त्यांना मूल्यवर्धित करात दोन टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे. याचसोबत आणखी एक दिलासादायी बाब म्हणजे, सध्या जे ग्राहक दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार हे क्रेडिट कार्डावरून करतात, अशा ग्राहकांकडे प्राप्तिकर खात्याचे विशेष लक्ष असते. या मर्यादेत आता वाढ करत ही मर्यादा दोन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचसोबत एक लाखांवरील मूल्याचे कोणतेही व्यवहार हे केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच करावे, असा नियम करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, सध्या सरसकट एवढे उत्पन्न आणि कार्ड यांचा वापर नसल्याने याची अंमलबजावणी पुढच्या टप्प्यात होऊ शकेल.
कार्ड वापरल्यास आयकर सूट
By admin | Updated: June 19, 2015 02:43 IST