Join us

१ एप्रिलपासून बदलताहेत Income Tax चे नियम, मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी खुशखबर

By जयदीप दाभोळकर | Updated: March 29, 2025 14:35 IST

Income Tax New Rules: नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या आर्थिक वर्षात असे अनेक बदल होणार आहेत, ज्याचा फायदा मध्यमवर्गाला होणार आहे.

Income Tax New Rules: नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. या आर्थिक वर्षात असे अनेक बदल होणार आहेत, ज्याचा फायदा मध्यमवर्गाला होणार आहे. यातील एक निर्णय आयकराशी संबंधित आहे. वास्तविक, १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या आयकराच्या नव्या प्रणालीसंदर्भात अनेक घोषणा केल्या होत्या. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहेत हे बदल.

१२ लाख रुपयांपर्यंत सूट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न आयकरातून पूर्णपणे मुक्त करण्याची घोषणा केल्यानं नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नव्या करप्रणालीचा पर्याय निवडणाऱ्या करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलत मिळणार आहे. पगारदार करदात्यांसाठी ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत कर आकारला जाणार नाही. त्यांनी टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल केला आहे. यामुळे वार्षिक २५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांच्या करात १.१ लाख रुपयांची बचत होणारे.

किती लोकांना होणार फायदा?

आयकर सवलतीची मर्यादा ७ लाखरुपयांवरून १२ लाखांपर्यंत वाढवल्यानं एक कोटी लोकांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. टॅक्स स्लॅबमधील बदलाचा फायदा ६.३ कोटी लोकांना म्हणजेच ८० टक्क्यांहून अधिक करदात्यांना होणार आहे. तसंच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याज सवलतीची मर्यादा सध्याच्या ५० हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.

इन्कम टॅक्सचा नवा स्लॅब

नव्या कर प्रणालीनुसार वार्षिक उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. त्यानंतर चार ते आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्के, आठ ते बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के आणि १२ ते १६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारला जाणार आहे. १६ ते २० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के, २० ते २४ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के आणि २४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाणार आहे.

अपडेटेड इन्कम टॅक्स रिटर्न (आयटीआर) भरणाऱ्या व्यक्तींची मुदत ही चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. अपडेटेड आयटीआर अशा करदात्यांकडून दाखल केले जातात जे निर्धारित वेळेत त्यांचं खरं उत्पन्न नोंदवू शकले नाहीत. सद्यस्थितीत असा आयटीआर संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या दोन वर्षांच्या आत भरता येतो. सुमारे ९० लाख करदात्यांनी अतिरिक्त कर भरून स्वेच्छेनं आपल्या उत्पन्नाचा तपशील अपडेट केलाय.

टॅग्स :इन्कम टॅक्ससरकार