महत्त्वाचे- वस्त्रोद्योग धोरण सवलत -

वस्त्रोद्योग धोरणातील सवलत
‘ड +’मधील कापूस उत्पादक
तालुक्यांसाठी लागू करणार

मुंबई - औद्योगिकदृष्ट्या ‘ड +’ तालुक्यांमध्ये जे कापूस उत्पादक तालुके आहेत त्यांना वस्रोद्योग धोरणांतर्गत 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतला. हे कापूस उत्पादक तालुके कोणते या बाबतचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यात येणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील वस्रोद्योगांनाच आतापर्यंत ही सवलत दिली जात होती. ती ‘ड +’ तालुक्यांनाही लागू करावी, अशी जोरदार मागणी प?िम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी अलिकडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली होती. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शविला होता. या तालुक्यांमध्ये कापूस उत्पादनच होत नाही तर सवलत कशी द्यायची, असा प्रo्न उपस्थित झाला होता. तेव्हा ‘ड +’ सवलत कशी द्यायची, असा प्रo्न उपस्थित झाला होता. तेव्हा ‘ड +’ तालुक्यांमधील कापूस उत्पादकांनाच 10 टक्के भांडवली अनुदान दिले जाईल. सरसकट दिले जाणार नाही, असा तोडगा काढण्यात आला होता. त्यानुसार शुक्रवारी आदेश काढण्यात आला. या व्यतिरिक्त 12 टक्के व्याज अनुदानाची सवलत राज्यातील सर्व भागांसाठी आधीपासूनच लागू आहे. ती कायम राहणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)