लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : घर मिळण्यात उशीर झाल्यास खरेदीदाराला एकूण रकमेवर १० टक्क्याने व्याज दिले जावे, असा प्रस्ताव रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (आरईआरए) ठेवला. याबाबत माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डेव्हलपर्सला जाहिराती करण्यासाठी किंवा मार्केटिंगसाठी रोखण्यात आलेले नाही. पंजाबच्या शहरी विकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिव विणी महाजन म्हणाल्या की, आपल्या प्रकल्पांची जाहिरात करण्यासाठी डेव्हलपर्सना नोंदणीची आवश्यकता असणार नाही. पण, ज्या प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी ३१ जुलैपर्यंत अर्ज करण्यात आलेले नाहीत त्यांना आपल्या प्रकल्पांची जाहिरात करता येणार नाही. पंजाबच्या शहरी विकास मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव राजीव रंजन मिश्रा म्हणाले की, १४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या नियमांचे पालन केले आहे. तर, आणखी १४ राज्ये याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचे एक सदस्य अ‍ँथनी यांनी सांगितले की, जे बिल्डर विलंबासाठी नुकसान भरपाई देण्यास तयार असतील अशा बिल्डरांच्या चालू प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल. डेव्हलपर्सला खरेदीदाराला १० टक्के दराने भरपाई द्यावी लागेल. रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचे हरियाणातील एक सदस्य आणि मुख्य नगररचना अधिकारी दिलबाग सिंग यांनी सांगितले की, खरेदीदाराकडून रक्कम देण्यास उशीर झाल्यास ज्या प्रमाणे बिल्डर दंड आकारतात तोच न्याय बिल्डरांच्या बाबतीतही हवा. त्यांच्याकडून घराचा ताबा देण्यास उशीर झाल्यास त्यांनीही भरपाई द्यायला हवी.
घर मिळण्यात उशीर झाल्यास बिल्डरांना द्यावी लागेल भरपाई
By admin | Updated: May 6, 2017 00:25 IST