उमेश शर्माकृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने ट्रान्स १ आणि व्हॅट रिव्हाईज रिटर्नची चूक सुधारली आहे. मात्र, यात करदात्याचे खूप नूकसान झाले आहे ते कसे हे सांगा?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, बरोबर बोललास. शासनाने जीएसटीत चूक केली, तर त्यांना सुधारण्यास वाव आहे. परंतु करदात्याने चूक केल्यास त्याला दंड, असा अजब कायदा अंमलात आणला आहे. जीएसटी १ जुलै, २०१७ला लागू झाला, तेव्हा व्हॅट कायद्यात उपलब्ध असलेले क्रेडिट जीएसटीत मिळावे, म्हणून ट्रान्स १ हा फॉर्म दाखल केल्यास ते मिळत असे व अनेक करदात्यांनी रिव्हाइज व्हॅट रिटर्न दाखल करून क्रेडिट घेतले होते व त्यास विभागाने विरोध केला होता. करदात्यांना व्याजाचा भुर्दंड भरून ते रिव्हर्स करावे लागले होते.अर्जुन : कृष्णा, १९ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी अंतर्गत परिपत्रक काढून आयकर विभागाने वरील समस्येचा खुलासा केला आहे म्हणे?
कृष्ण : अर्जुना, दोन वर्षांनंतर आता कुठे शासनाला शहाणपण सुचले. पूर्वी फक्त ओरजनल रिटर्नमध्ये जेवढे व्हॅट क्रेडिट आहे तेवढेच आम्ही देऊ, अशी जाचक अट घालून करदात्यास त्रास दिला गेला. उदा. ओरिजनल रिटर्नमध्ये एक लाख रुपए क्रेडिट होते व ते रिफंड क्लेम केले होते. त्यानंतर, करदात्याने व्हॅट रिव्हाइज रिटर्न दाखल करून रिफंड क्लेम न करता ते के्रडिट कॅरिफॉरवर्ड करून जीएसटीत ट्रान्स १ मध्ये दाखविले होते. अशांना पूर्वी क्रेडिट जीएसटीत मिळत असूनसुद्धा ते देण्यात आले नाही. आता आॅक्टोबर, २०१९ मध्ये ते मिळेल, असे निर्देश देण्यात आले आहे.
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी हा सुटसुटीत कायदा व्हावा, अशी इच्छा सर्वांची होती, परंतु असे वाटते की, शासनातर्फे सुरुवातच चुकीने झाली व करदात्यास मार सहन करावा लागला आहे.
कृष्ण : अर्जुना, महाराष्ट्र जीएसटी विभागाने १ जानेवारी, २०१८ आणि १ सप्टेंबर, २०१८ रोजी अंतर्गत परिपत्रक काढून गैरवाजवी अटी निर्माण केल्या. अनेक करदात्यांनी त्यानुसार क्रेडिट परत केले व व्याजही भरले. आता सांगण्यात येत आहे की, करदात्यास रिव्हाइज व्हॅट रिटर्नच्या आधारावर आणि ट्रान्स १च्या अनुसार क्रेडिट जीएसटीत घेता येईल, तसेच या आॅक्टोबर, २०१९ च्या अंतर्गत परिपत्रकात इतरही प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे दिली आहेत. अशा अंतर्गत परिपत्रकांना करदाता पुढे कोर्टात अपील दाखल करू शकतो. कारण त्यास पूर्वीच्या परिपत्रकानुसार अन्याय झाला आहे .अर्जुन : कृष्णा, शासनाच्या अशा कोणत्याही चुका झाल्यास परिपत्रक काढून त्या सुधारल्या जातात, परंतु करदात्यांच्या काही चुका झाल्यास, मात्र जीएसटीत सुधारणा का नाही?कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीत अशी चूक झाल्यास करदात्याला रिव्हाइज रिटर्न दाखल करून चूक सुधारण्याची एक तरी संधी दिली पाहिजे. ओरिजनल असो वा रिव्हाइज रिटर्न. कायद्यानुसार रिव्हाइज रिटर्नसुद्धा रिटर्नच आहे व त्यानुसार करदात्यास न्याय मिळायला पाहिजे.अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोधघ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, जो करदाता कायद्यानुसार लढाई लढतो, त्यास उशिरा का असेना, न्याय मिळतोच वा फायदा होतो, परंतु जे मवाळ करदाते आहेत व ज्यांना वाटते की, कायद्याची व अधिकाऱ्याची नसती कटकट नको आणि ते कर व व्याज भरून मन:शांती घेण्याचा प्रयत्न करतात, अशा करदात्यांना नंतर पश्चात्ताप होतो, हे अगदी चुकीचे होय. शासनाने सर्व करदात्यांना समान व्यवहार व कायदा पालन करण्यास प्रवृत्त करावयास हवे. अन्यथा ‘जो कर भरतो तोच मरतो’ अशी गत होईल जीएसटी भरणाºया करदात्याची.
( लेखक सीए पदवीधारक आहेत )