Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

जालीम उपाय?

By admin | Updated: July 6, 2014 00:57 IST

गुलाबी स्वप्नरंजनाच्या ऐवजी आता सर्व क्षेत्रंत भारताची प्रगती साधण्यासाठी बिकट वाट समोर असल्याने खडतर परिश्रम आवश्यक आहेत!

भारतात मोदींच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाल्याचा आनंदोत्सव संपत आला आहे! गुलाबी स्वप्नरंजनाच्या ऐवजी आता सर्व क्षेत्रंत भारताची प्रगती साधण्यासाठी बिकट वाट समोर असल्याने खडतर परिश्रम आवश्यक आहेत! स्वाभाविकच मोदींच्या भाषेत या बिकट कंटकाकीर्ण मार्गावरून चालत असताना सर्वागीण प्रगती करण्यासाठी काही कठोर वास्तववादी निर्णयांची कडू गोळी घ्यावी लागणार आहे!
 
सदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास 7 जुलै रोजी प्रारंभ होत आहे. त्यानंतर 8 तारखेलाच रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचे इंजीन आणि 1क् जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्पाची गाडी संसदेत येईल! संपूर्ण देशाच्या कारभाराचे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापन हे या सरकारसमोरील मोठेच आव्हान आहे. त्यामुळे आतार्पयत यापूर्वीच्या सरकारने जनतेचा विरोध आणि असंतोष निर्माण होऊ नये म्हणून ज्या कठोर उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची टाळाटाळ केली तसे आता करून चालणार नाही. उलट भारतातील आणि जागतिक स्तरावरील खनिज तेलाच्या पुरवठय़ामधील वाढलेले भाव, कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली परिस्थिती, यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि प्रशासनावर येणारा आर्थिक बोजा आणि त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले तर देशाची ढासळलेली आर्थिक आणि प्रशासकीय तब्येत सुधारण्यासाठी कठोर उपाय आवश्यक आहेत; तरच चांगले दिवस येण्याची स्वप्ने भविष्यात साकार होऊ शकतील!
रेल्वे अर्थसंकल्पाचा आढावा घेताना मुंबईतील प्रवाशांच्या समस्या, त्यांची सुरक्षा असा स्थानिक पातळीवरचा विचार, त्यानंतर महाराष्ट्रातील रखडलेले  प्रकल्प आणि शेवटी देशातील रेल्वेचा विस्तार, प्रगती, सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवस्थापन अशा क्रमाने विचार केल्यास संपूर्ण रेल्वे अर्थसंकल्पासंबंधीच्या परिस्थितीची वास्तवता लक्षात येईल. 
एक सर्वसामान्य वाचक म्हणून स्वाभाविकपणो महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणो अशा महत्त्वाच्या शहरांतील परिवहन यंत्रणांचा एक अविभाज्य भाग असणा:या उपनगरीय गाडय़ा, त्यातून रोज प्रवास करणारे 7क् लाख प्रवासी, त्यांच्या प्रवासातील असंख्य समस्या आणि त्यांना होणारा त्रस या अडचणी दूर झाल्याच पाहिजेत.  
मुंबईपाठोपाठ महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पाचा 
विचार करायचा झाला तर, कोकण रेल्वेमार्गातील गेल्या 25 वर्षात टप्प्याटप्प्याने विस्तार, दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण होणो आवश्यक होते. 15 ऑक्टोबर 199क् रोजी कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रारंभ झाला. अनेक भौगोलिक आणि आर्थिक अडचणींवर मात करून तांत्रिक दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञान व स्वायत्त प्रशासकीय महामंडळ नेमून हा 834 कि.मी. लांबीचा लोहमार्ग अवघ्या 8 वर्षात पूर्ण करण्यात आला. त्यानंतर कोकण रेल्वेच्या मार्गावरील किनारपट्टीला जोडणारे उपमार्ग तसेच राजापूर किंवा वैभववाडीपासून कोल्हापूर्पयत मध्य रेल्वेला जोडणा:या मार्गाचे सर्वेक्षण आणि रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारच्या सहभागाने कोल्हापूर-वैभववाडी-जैतापूर अशा मार्गावर लोहमार्ग बनवण्याचा प्रकल्प जरी रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केला गेला असला तरी, अजून त्यादृष्टीने कोणतीच प्रगती झाली नाही!  
 
रेल्वे अर्थसंकल्प हा जागतिक पातळीवरील तीव्र, आर्थिक स्पर्धेला तोंड देऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार, उद्योग या क्षेत्रत प्रगती साधण्यास करावयाचे एक नियोजन आहे. त्यादृष्टीने केवळ एखादा प्रांत व शहरासाठी किती गाडय़ा व कोणते प्रकल्प मंजूर झाले? अशा मर्यादित विचारसरणीऐवजी चीन, युरोपीय देशांच्या तोडीसतोड प्रगती, नवीन प्रकल्प, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील अपघात टाळण्याच्या उपाययोजनेला अग्रक्रम यादृष्टीने अर्थसंकल्पातील उपाययोजनांचा आढावा घेणो अत्यावश्यक आहे.
 
वर्षात भारतीय रेल्वेकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिलेलेच नाही! त्यामुळेच आता केवळ सुरक्षित, सुखरूप, जलद गती रेल्वे प्रवासाची किमान अपेक्षा ठेवणा:या कोटय़वधी रेल्वे प्रवाशांची ही अपेक्षा कशी पूर्ण करायची, असा यक्ष प्रश्न रेल्वे प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
 
70,000‘े
लांबीचा रेल्वेमार्ग, रोज 14 हजार प्रवासी गाडय़ा आणि 6 हजार मालवाहतूक करणा:या गाडय़ांचे व्यवस्थापन ज्या आर्थिक मदतीच्या ऑक्सिजनवरच अवलंबून आहे त्या भारतीय रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा राष्ट्रीय दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे! 
 
भारतातील दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ही शहरे जोडणा:या महत्त्वाच्या मार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण झाले आहे. मात्र मुंबई, चेन्नई मार्गावर पुणो ते दौंड या मार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय झाला असला तरी हे काम संथ गतीने चालू आहे. त्यामुळे या मार्गावरील गाडय़ांची संख्या कमी आहे. भविष्यात या मार्गाचे विद्युतीकरण झाल्यावर मुंबईपासून चेन्नई प्रवास व मालवाहतूक जलद गतीने होऊ शकेल. 
 
एकूणच भविष्यातील जागतिक उद्योग व्यापार क्षेत्रतील स्पर्धेच्या दृष्टीने प्रगती करण्यासाठी भारतात जलद गती ताशी 1क्क् कि.मी.पेक्षा जास्त वेगाने पाच ते सहा हजार टन वजन नेऊ शकणा:या मालगाडय़ा आणि ताशी 15क् ते 2क्क् कि.मी. वेगाने धावणा:या सुपर फास्ट गाडय़ा सोडणो आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी लोहमार्गच्या बाजूला कुंपण, अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा, लोहमार्गाचे मजबुतीकरण, अधिक शक्तिशाली विद्युत इंजिने आवश्यक आहेत. 
 
भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर औद्योगिक प्रगती करण्याच्या दृष्टीने देशव्यापी परिवहन यंत्रणोमधील वेगवान प्रवासी आणि मालवाहतूक करणा:या रेल्वे वाहतुकीला अत्याधुनिक बनविणो ही काळाची गरज आहे. 
 
1मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या रेल्वे परिवहनचा विचार केल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील रेल्वेचा विकास, आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण आणि रेल्वेची सुरक्षा, अपघात निवारण हा फार मोठा विषय! मात्र रेल्वेकडे येणा:या पैशापैकी मोठय़ा प्रमाणावर निधी परिवहनसाठी लागणा:या डिङोल आणि विजेचे बिल तसेच एकूण सर्व व्यवस्थेवर खर्च होतो. 
2त्यामध्ये कर्मचा:यांचे पगार, वाढलेले भत्ते आणि रेल्वेच्या पेन्शनरांना देण्यात येणा:या वाढीव वेतनामुळे एकूण 7क्} निधी खर्च होतो. त्यामुळे रेल्वेला महत्त्वाकांक्षी ठरणा:या नवे मार्ग दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण, स्टेशनचे बांधकाम अशा प्रकल्पांसाठी फारच कमी निधी शिल्लक राहतो. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून विविध स्वरूपात रेल्वेला मदत केली जाते.  
 
एकूण केवळ केंद्र सरकार कर्जरोखे इतकेच नव्हे, तर मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक अशा योजना भारतीय रेल्वेसाठी राबवल्या गेल्या तर, भारतीय रेल्वेची घटलेली कार्यक्षमता, प्रवाशांची आणि मालवाहतुकीची कमी होणारी संख्या तसेच ढासळलेला सुरक्षेचा स्तर आणि वाढलेले अपघात या जीर्ण रोगांचे निवारण करून भारतीय रेल्वे सुरक्षित गतिमान झाली तर स्वाभाविकच मोदींच्या स्वप्नांप्रमाणो भविष्यात भारतीय जनतेला आर्थिक विकासाचे चांगले दिवस मिळू शकतील.  
 
आतार्पयत लालूप्रसाद, ममता बॅनर्जी आणि त्यानंतर पवनकुमार बन्सल अशा रेल्वेमंत्र्यांनी ही ¨हंमत दाखविली नाही. त्यामुळे आर्थिक अभावामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असणा:या पूल, लोहमार्गावरील क्रॉसिंग सिग्नल यंत्रणा, जुन्या गाडय़ा, डबे, इंजिनीअर, उपनगरीय गाडय़ा, रूळ अशा अत्यावश्यक यंत्रणोचे नूतनीकरण घडू शकले नाही. 
 
भारतीय रेल्वे सक्षम बनविण्यासाठी प्रत्येक अर्थसंकल्पात तरतूद, केंद्राचे साहाय्य, डेडीकेटेड प्रेट कॉरीडॉर किंवा भारतातील महत्त्वाची बंदरे जोडण्यासाठी तसेच उपनगरी मार्ग, बुलेट ट्रेनसाठी खास मार्ग यासाठी परदेशातून कर्ज उभारणी केल्यास भारतीय रेल्वेला अपेक्षित आर्थिक संजीवनी प्राप्त होऊ शकेल. 
 
- यशवंत जोगदेव