विलास गावंडे, यवतमाळशासकीय नोकरी मिळण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले असतानाच वयाच्या ४५ व्या वर्षी दिसलेल्या किरणाने राज्यातील सुमारे २० हजार अंशकालीन पदवीधरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. सोबतच त्यांनी दिलेल्या लढ्याचेही फलित होण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाने अशा उमेदवारांची यादी राज्यभरातून मागितली असून ती देण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. पदवीधर विद्यार्थ्याला ३०० रुपये मासिक मानधनावर काम देण्याची योजना शासनाने २००४ पर्यंत राबविली. तीन वर्षे शासनाच्या कुठल्याही कार्यालयात कामाचा अनुभव घेतलेल्या या उमेदवारांना संबंधित विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी अंशकालीन उमेदवाराचे प्रमाणपत्र दिले. अशा प्रकारची सेवा देणाऱ्या उमेदवारांची राज्यभरातील संख्या सुमारे १९ हजार ५०० च्या जवळपास आहे. या उमेदवारांनी आपल्या अनुभवाच्या आधारे थेट शासन सेवेत घेण्याची मागणी लावून धरली. प्रसंगी विविध प्रकारची आंदोलने केली. न्यायालयीन लढाईसुद्धा लढली. आता त्यांच्या या प्रयत्नाला यश येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालयाने २८ आॅगस्ट २०१४ च्या पत्रान्वये सर्व जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांना अशा उमेदवारांची यादी मागितली आहे. त्यात उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, वय, प्रमाणपत्रावर सही केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव, तीन वर्षे काम केलेल्या विभागाचे नाव आदी बाबींची माहिती मागितली आहे. ही माहिती नेमकी कशासाठी हवी हे स्पष्ट केले नसले तरी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे शासनाने या लोकांना थेट सेवेत घेण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले जाते.सर्वाधिक अंशकालीन उमेदवार नांदेड जिल्ह्यात एक हजार ७८० एवढे आहेत. त्या खालोखाल अमरावतीत एक हजार २९३, तर भंडाऱ्यात एक हजार १८० उमेदवार आहेत. ४६ वर्षे वयापर्यंतच्याच पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सेवेत घेण्याचा निर्णय या संदर्भात शासनाने घेतला होता; मात्र यातील बहुतांश उमेदवारांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. काहींची तर ४६ वर्षे पूर्ण होण्यास महिना-दीड महिन्याचा कालावधी राहिला आहे. या एक-दीड महिन्याच्या कालावधीत या संदर्भात ठोस निर्णय झाला नाही तर अनेक उमेदवारांना शासकीय नोकरीपासून कायम मुकावे लागणार आहे. तथापि शासन यातून मार्ग काढेल, अशी आशा त्यांना आहे. जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयांकडूनही शासनाला अशा याद्या तातडीने पाठविण्यासाठी कारवाई केली जात असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र कार्यालयांकडे असलेल्या यादींमधील काही लोकांना इतर ठिकाणी नोकरी मिळाली असल्याचीही शक्यता आहे.